विदेशी बुहारीहरु
- डा. रोशन श्रेष्ठ
सरिता गिरीका केहि अपाच्य वाक्यलाइ देखाएर नेपाली राजनीति र समाजले वकालत गरेको ७ बर्ष नागरिकता नदिने प्रावधान र त्यसको सेरोफेरोमा उठेको बहसले नेपाली दिमागमा रहेको घिनलाग्दो पुरुषवादी चिन्तन तथा परपीडक दानवीय विचारहरु उजागर हुँदैछ ।
हेर्नुस, नेपालमा सिएनएन हिरो सम्मान भित्राउने मानवीय सेवाको खानी अनुराधा कोइराला, राजतन्त्रवादीहरुको मनमा शीतलता छर्ने सुन्दरी तथा समाजसेवी हिमानी शाह, नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा विशिष्ट गायन तथा संगीत कलामार्फत उच्च योगदान दिने लोकप्रीय गायिका कुन्ती मोक्तान - उहाँहरु पनि विदेशी बुहारीहरु नै हुन् सरिता गिरी झैं ।
सरिता गिरीको रीसमा अनुराधा, हिमानी, कुन्ता जस्ता हज्जारौं बिदेशीबुहारीहरुलाइ संजाय दिने परपीडक चिन्तनबाट कहिले मुक्त हुने?
नागरीकता बेगर जिउनुको पीडा त भोग्नेलाइ थाहा हुन्छ । हामीलाइ थाहा हुँदैन । राष्ट्रबादीताको परीक्षण यदि आवश्यक नै भए, परिक्षण के कुरामा गर्ने, कति समय लगाउने, कसरी गर्ने त्यो पारदर्शी बनाइ ६ महिना, बर्षदिन समय लगाएर नागरिकता दिने व्यवस्था सम्मलाइ ब्यवहारीक आवश्यकता ठान्न सकिएला । तर अहिले आएको ७ बर्ष कुराउने प्रस्ताव चाहिं दानवीय नै हो।
विवेकको आँखामा पट्टी बाँधैर आफ्नै छोरीसमान मायादिनु पर्ने बुहारीहरुलाइ पीडा दिने नियम चाहियो भनी वकालत गर्ने दानवीय विचार को स्रोत के हो? साथीहरु यो सहिबाटो होइन। यति बुझे पुग्छ ।
एउटै समाज दुइ देशको सिमानामा बाँटिए पछि, र ती दुइ देशका शासकहरु बीच अमैत्री सम्बन्ध भएमा त्यहाँ समस्या हुन्छ।
इलामको लिम्बु र खर्साङको लिम्बु पुरातन लिम्बुवानको एकै समाज हो। अहिले दुइ देश भयो । तैपनि ती दुइदेश बिच का एउटै समाजबिच बिहेबारी निरन्तर चलीरहेको छ ।
उसै गरी सिराहाको झा र मोतिहारीको झा पनि उहि एउटै पुरातन मैथिल समाज हो । अहिले दुइ देश भयो । त्यहाँ पनि ती दुइदेश बिच का एउटै समाजबिच बिहेबारी निरन्तर छ ।
बढ्दो ग्लोबलाइजेशनले अन्तरदेशीय बिहेबारी खसान, तमुवान, मगरात, खम्बुवान, ताम्सालिंग, थरुहट, नेवार आदि सम्पूर्ण नेपालमा पुर्याइसकेको छ। काठमाडौं र सिक्किमको नेवारहरु बीच बिहेबारी हुन्छ । तनहुँ र मन्ट्रियलका बाहुनहरुबीच बिहेबारी हुन्छ । बागलुङ र लण्डनका मगरहरु बीच बिहेबारी हुन्छ । काभ्रे र सिड्नीका तामाङहरु बीच बिहेबारी हुन्छ । अर्थात, नेपालको कुन समाज छैन आज जो आफ्नो समाजको हाँगा सारा संसारभरीका शहरहरुमा फैलाएर बसेको नहोस।
अनि यो ७ बर्ष कुर्न पर्ने नियमले ती सबै समाजमा उस्तै समस्या निकाल्ने होइन र? के यो भारतीय वा मधेशको बुहारीले मात्रै भोग्ने समस्या हो र?
यदि कुनै बिदेशी बुहारी राष्ट्रप्रति खतरा नै हो भन्ने प्रमाण छ भने तिनलाइ नागरिकता जिन्दगीभरी नदिने नियम ल्याए झनै राम्रो हुन्छ होला। दिएको नागरिकता नै खोस्ने नियम ल्याए पनि भइहाल्छ । तर बिलकुलै सम्बन्ध नभएका सम्पूर्ण बिदेशी बुहारीहरुलाइ एकै घानमा राख्न खोज्नु भनेको महामूर्खता सिवाय अरु केहि होइन।
यसै त नेपालमा बिदेशी ज्वाँइलाइ नागरिकता बञ्चित नै छ। त्यसैको आक्रोशमा मञ्जुथापाले नेपाली नागरिकता नै परित्याग गरिदिए। त्यस्तो लैङ्गिक असमान दानवीय कानूनका कारण विशिष्ट-शिक्षा पाएका एक विदुषि मञ्जु थापा जस्ता देशका कर्णधार नेपालले गुमाउनु परेकै छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो।
बिदेशी ज्वाँइलाइ नागरिकता नदिने कानून ल्याएर नेपालले कति राष्ट्रघातीहरु नेपाल छिर्नबाट रोक्न सके? त्यो कसैलाइ थाहा छैन । राष्ट्रघातीहरुको हातबाट नेपालको अस्मिता लुटिने क्रम निरन्तर नै छ । बिदेशी ज्वाँइलाइ नागरिकताबाट रोकेर राष्ट्रघातबाट बचाउने प्रयास कोरोना रोक्ने प्रयास भन्दा पङ्गु सावित भइसकेको छ ।
यदि समानता र न्यायको विवेकी नियम लगाउने हो भने बिदेशी बुहारी होस वा बिदेशी ज्वाँइ - दुवैलाइ नेपालको नागरिकसित बिहे भएको दिनपछि नै निवेदन दिन पाउने अधिकार दिनु पर्छ। ७ वर्ष कुराउनुको केहि उपलव्धी छैन ।
वैवाहिक नागरिकता निवेदन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय लिने हो। नेपालविरोधी गतिविधिमा संलग्न छ वा छैन जाँचपडताल गर्नको निमित्त पारदर्शी परिक्षण प्रणाली राख्ने जिम्मा नेपालको संसदहरुको काम हो । निवेदन माथि छिनोफानो गर्न ६-महिना वा वर्षदिन समय लगाएर राष्ट्रघाती हो होइन टुङ्गो लगाउने काम कर्मचारीहरुको हो । टुङ्गो नलागुञ्जेल सम्मको लागि अस्थायी परिचय पत्र निवेदन बुझाएको दिनमा उपलव्ध गराउन सकिन्छ।
वैवाहिक नागरिकता पाएपछि वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर स्वार्थीपना नदेखाओस भन्ने हेतु नागरिकता पाएको ५ वा १० वर्ष भित्र सम्बन्ध विच्छेद भएमा नागरिकता खारेज हुने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।
नागरिकता प्राप्त भइसकेपछि पनि यदि नेपाल बिरोधि गतिविधिमा संलग्न रहेमा नागरिकता खारेज गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।
आतङ्ककारी गतिविधि, देशविरुद्ध जासुसी लगायतका राष्ट्रद्रोह प्रमाणित हुने मुद्दा उपर अदालतको निर्णय गराएर नागरिकता खारेज गराउने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।
यस्ता तमाम उपायहरु हुँदाहुँदै पनि हठात अव्यवहारीक र बिभेदपूर्ण ७ बर्ष कुर्ने नियम ल्याउने, अनि परपीडामा रमाउने तोरीलाउरेहरु 'ठिक छ ठिक छ' भनेर उफ्रिने - क्या तमासा छ है नेपालमा? के भन्ने?
जव कि बुहारीलाइ नागरिकतामा बिलम्ब गर्ने प्रस्ताव आएको मुलकारण नै महाकाली लगायतका सन्धिहरुमा कथित राष्ट्रबादीहरुले ओढेको चाँदर च्यातेर राष्ट्रघातिलाइ टुँडिखेलमा झून्ड्याऔं भन्ने आव्हानको वाहवाहीलाइ मत्थर पार्ने दुर्नियत रहेको प्रतीत हुन्छ ।
कुरा बुझौं मुसुमुसु हाँसौं ।
No comments:
Post a Comment