नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, May 31, 2012

सञ्चारमाध्यममाथिको आक्रोशलाई हेर्दा

सुनील महर्जन

Source : http://www.newsofnepal.com/non/newsdetail.php?id=65039

आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको नेपाल बन्दका क्रममा पत्रकार र तिनका सवारीसाधनमाथि आक्रमणहरु भए। पत्रकारहरुलाई छानी छानी तारो बनाइयो। कयौं पत्रकारहरुमाथि दुव्र्यवहारका घटनाहरु भए। कतिपय पत्रिकाहरुको वितरणमा अवरोध पुर्‍याइयो। यसलाई पत्रकारहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमलाका रुपमा लिएको छ। निश्चय नै पत्रकारहरुमाथि कुटपिट, दुव्र्यवहार निन्दनीय छ। तर आदिवासी जनजाति आन्दोलन वा मधेशी आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मीमाथि कुटपिट र दुव्र्यहारका घटना किन हुन्छन् त ? यसका पछाडि के कस्ता कारण र कारक तत्त्वहरु रहेका छन् ? पत्रकारितामा एउटा चलनचल्तीको भनाइ छ– पत्रकारले चौबाटोमा राखिएको सालिक र ढुंगाले के भन्न चाहेको छ ? त्यसको मर्म बुझ्नुपर्दछ। अर्थात् एक जना व्यावसायिक पत्रकारको संवेदनशीलता त्यो हदसम्म हुनुपर्छ। पत्रकारको मुख्य गुणको सन्दर्भमा पत्रकारिताका विद्वान्हरुले दिने एउटा उदाहरण हो यो। संवेदनशील भएमा निष्पक्षता, वस्तुपरक र सन्तुलित भएर पत्रकारिता गर्न सकिने भनाइ छ।

तर नेपालको पत्रकारितालाई अधिकांश वञ्चित समुदायको कोणबाट हेर्दा राज्य संरचनाको व्यवस्थापकीय दोष, समाजमा देखिएका वैचारिक संस्थागत दोषहरु नै देखिन्छ। अर्थात् केही पत्रकार वा पत्रकारिताको चरित्र राज्यसत्ताको चरित्रभन्दा पृथक छैन। राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको जातीय, वर्गीय क्षेत्रीय र लै·िक विभेद र राज्यसत्ताले गरेको वहिष्करण नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि भए गरेका स्पष्ट देखिन्छन्।


मूलधार भनाउँदा केही सञ्चारमाध्यमले निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ भएर नभई जातिगत दृष्टिले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको पाइन्छ। त्यसमा पनि खास गरी केही विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका क्रियाकलाप भनिनसक्नुको छ। आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनका सन्दर्भमा केही टेलिभिजनहरुले ‘आन्दोलनका कारण पटक–पटक मुलुकमा साम्प्रदायिक सदभाव बिथोलिँदै छ, सडकमा जंगलीराज, गुण्डागर्दी’ आदि जस्ता शब्दावली पटकपटक प्रयोग गरी प्रसारण गरेको पनि देखियो। समाजमा चेतनाभन्दा पनि बढी सनसनीपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरेर उत्तेजना र भ्रम फैलाउने कार्य ती टेलिभिजनबाट हुनु विडम्बनापूर्ण छ। वस्तुत- समाजमा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको आवाज उठाउने, समाजको सकारात्मक रुपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी बोधको ओतप्रोत भाव तिनमा देखिएको महसुस गर्न पाइएको छैन। कुनै टेलिभिजन च्यानलमा ‘महिला संवाददाताको परिचयपत्र हेर्दा सिक्री लुटिएको’ भनी पर्दामा बारम्बार देखाइयो। पछि भक्तपुरका एक प्रहरी नायब महानिरीक्षकले सो घटना भएकै होइन भनी सम्बन्धित टेलिभिजनमा फोन गरेपछि मात्र सो दृश्यको प्रसारण रोकिएको थियो। यी भए केही सञ्चारमाध्यमले व्यावसायिक मर्यादा र आचारसंहिता उल्लंघन गरी आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका समाचारका केही नमूना।

त्यसै गरी उदाहरणका रुपमा अखण्ड सदूरपश्चिमको आन्दोलन, ब्राम्हण क्षेत्री समाजले गरेको बन्द र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको आन्दोलनका समाचारलाई लिन सकिन्छ। ती विषयमा मिडिया कभरेजको अन्तर्वस्तुको विश्लेषण (कन्टेन्ट एनलाइसिस) गर्ने हो भने पहिचानको मुद्दामा नेपाली सञ्चारमाध्यम कति पूर्वाग्रही र जातीय छ भन्ने कुरा बिहानीको घामजस्तै छर्ल· हुन्छ। तर यसो हुनुमा केही हदसम्म सञ्चारमाध्यमको नीतिगत कमजोरी र धेरै हदसम्म सञ्चारकर्मीहरुको व्यक्तिगत व्यवहार र सोच जिम्मेवार छ।

नयाँ संविधानमार्फत राज्यका अ· र निकायमा आनो पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने आवाजहरु जताततै उठिरहेको छ। जातीयताको पक्षधरहरुले आनो पहिचान, आत्मसम्मान र अधिकारको चाहना राखेका छन्। नेपाली सञ्चारमाध्यम पुरानै अनेकतामा एकता भन्ने चिन्तनबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन। ‘हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराइ’ भनी अनेकतालाई स्वीकार गरेर नै नयाँ एकता निर्माण हुन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिइरहेको पाइँदैन। राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तारसँग शुरु भएको वहिष्करणले राणाकालमा कानूनी रुप लियो। यसले नेपालमा राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक र शासनमा असमानताको अवस्था सिर्जना गर्‍यो। नेपाली समाज समावेशी विकासबाट निकै पछाडि धकेलियो। पञ्चायतकालमा एक भाषा, एक भेष र एक धर्मलाई राष्ट्रवादको रुपमा अथ्र्याएको, त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक, वामपन्थीका सरकारले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ। त्यसको प्रतिविम्ब मूलधारका केही नेपाली सञ्चारमाध्यममा छयासछयास्ती पाइन्छ। यस कारणले पनि आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी र भौगोलिक रुपले पछाडि परेका उत्पीडित जनताको भावना र मर्मलाई सही अर्थमा बुझ्ने ठम्याउने कार्य हुन सकेको छैन भन्न सकिन्छ।

संघीयता राज्य पुन-संरचनाको सबाललाई मुलुक नै टुक्रिने रुपमा अथ्र्याउन चाहन्छन् ती सञ्चारमाध्यम। आनो विचार र एजेन्डालाई मात्र देख्न चाहने, आफू अनुकूलको कुरा बढी देख्ने प्रवृत्तिलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न। यसैले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमप्रति आदिवासी जनजाति र मधेशीको आक्रोश बढ्न गएको देखिन्छ। यसो भनेर आनो समाचार नआएको निहुँमा सञ्चारमाध्यमाथि भौतिक आक्रमण उचित छ कदापि भन्न खोजिएको होइन। आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायत पछाडि पारिएका समुदायले सञ्चारमाध्यममाथि यस्तो रवैया किन राख्छन् ? त्यसका पछाडी कस्तो मनोभावले काम गरेको छ ? यसो हुनुमा हुलदंगा मात्र हो वा अरु सामाजिक, सांस्कृतिक कारण पनि छन् भनेर ठम्याउन आदिवासी जनजाति, मधेशी सीमान्तकृत र स्वयम् सञ्चारसम्बद्ध निकायहरु सघन कुराकानी, छलफल र बहसका लागि अघि बढ्नुपर्छ। एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोप गरेर आक्रोश पोखेर मात्र समस्या समाधान कदापि हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ।


sunilmaharjan61@yahoo.com