पृथ्वीनारायण होइन पुष्पकमल

हप्तौं भइसक्यो । सायद केही महिना पनि बिते होलान् - फेसबुकमा एउटा फ्यान क्लबको सदस्य बन्न मलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। 'मलाई प्रचण्ड भन्दा पृथ्वीनारायण शाह मनपर्छ।' नाम दिइएको यो फ्यान क्लबको सदस्य बन्ने कि नबन्ने भन्ने दोधारमा म हप्तौं रहें। अन्ततः मैले यस क्लबको सदस्य नबन्ने निश्चय गरें। कारण स्पष्ट थियो- मलाई पृथ्वीनारायण शाह भन्दा प्रचण्ड मनपर्छ।

दुई भिन्नाभिन्नै युगका दुई महापुरुषका, एक चोर औंला ठडिएका हात र अर्को हावामा उचालिएका मुठी कसिएका हात बीच चुनाव गर्नु थियो मलाई। एउटालाई एकात्मक राज्यको प्रतिक र अर्कोलाई संघात्मक राज्यको प्रतिकको रुपमा मैले लिएँ। भलै ती मुठी कसिएका संघीय हातहरू मधेशको भूमिमा, तातो हावामा उचालिएका किन नहुन्।

आजभन्दा २४० वर्ष अघि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको राज्य विस्तारलाई इतिहासका पुस्तकहरूमा नेपाल एकिकरणको नाम दिइएको छ। धेरै स्वतन्त्र राज्यहरूको अस्तित्व नष्ट भएर एउटा केन्द्रीकृत राज्यको निर्माण त भयो। तर, बहुजातीय र बहुभाषिक विजीत राज्यहरू बीच समान सहअस्तित्वमा आधारित एकिकरण भने हुन सकेन।

बरू त्यसको बदलामा एकात्मक, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तरगत एउटा खास वर्गले शासकको रुपमा देशको शासन सत्तामाथि कब्जा जमाइ रह्यो। फलस्वरुप अन्य सम्पूर्ण जनजाति, आदिवासी र मधेशीहरू शासित जनताको रुपमा शोषित भइरहे।

२०४६ सालको आन्दोलनपछि स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र र विश्व कै उत्कृष्तम् मध्ये एक भनिएको संविधानले समेत बहुजातीयता र बहुभाषिकतालाई आत्मसात् गर्न सकेन। जातीय विभेद र उत्पीडनलाई वर्ग विभेदको रुपमा चित्रण गर्दै वर्गीय सङ्घर्षको नारा लिएर माओवादी आन्दोलनको शुरुवात भयो। वास्तवमा नेपालमा जातीय विभेदको समस्या पनि वर्ग विभेदको समस्या जत्तिक्कै गम्भीर समस्या हो। तसर्थ नेपाल राज्यलाई जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघमा रुपान्तरित भएमा मात्र वास्तविक जातीय शोषण र वर्गीय विभेदको अन्त्य हुनेछ।

शाहवंशीय राजाहरूको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ। समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले आत्मसात् गरेका छौं। इतिहासको त्यो कालखण्डमा भएको त्यस भयंकर गल्तीलाई सच्याउनु नै आजको समयको माग हो र नेपाललाई जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेशहरूको संघराज्य बनाउनु नै त्यसको सबभन्दा सही समाधान हो। तर जातीय राज्यको अर्थ 'एउटा जाति एउटा राज्य' भन्ने होइन। राज्यको निर्णायक तहमा ती शासित र शोषित समुदायलाई स्थापित गर्नु यसको उद्देश्य हो। त्यसैले एउटा राज्य एउटा जातिको मात्र हुन्छ भन्नु सरासर गलत बुझाई हो। समानुपातिक र समावेशी संख्यामा राज्यका सबै जाति र समुदायले हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गरिने हुँदा भेदभाव र शोषणको सम्भावना नै हुन्न।

अहिले संघीयता र जातीय राज्यको विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेकाछन्। संघीयता विरोधीहरूको ध्रुवीकरण, राजावादीहरूको राजतन्त्र र संघीयतामा जनमत संग्रहको माग र अहिले भरखरै हिन्दू राज्यको स्थापनार्थ कालीबाबाको पशुपतिमा अखण्ड यज्ञ अनि पूर्व राजाको यसमा समर्थन - यी यस्तै कुराबाट २०६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धी समेत गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

अझै भन्नुपर्दा, राज्यबाट मनाउन छाडिसकिएको पृथ्वी जयन्तीका दिन पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रियताको प्रतिक मान्दै मार्ल्यापण र पुष्पगुच्छा चढाउने गणतन्त्र नेपालका सभामुख र सभासदहरूबाट भोलि उनै बडामहाराजधिराजले आर्जेको मुलुकमा उनकै वंशजलाई हिन्दू अधिराज्यका हिन्दू सम्राटको रुपमा प्रतिस्थापन गर्न के बेर?

हिजो २४० वर्ष सम्म एकात्मक शासन प्रणालीमा राज्यको हरेक क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरिरहेका वर्गलाई संघीयतामा जानु नै छैन। यदि, करबलले मधेश आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप अन्तरिम संविधानमा लेखिएकोले संघीयतामा जानै पर्ने भएपछि हिजोको पंचायतकालीन विकास क्षेत्रको झझल्को हुने गरी देशलाई ५, ६ वा ७ प्रदेशमा विभाजन गर्ने र ती प्रदेशहरूका शासन सत्तामा फेरि एक छत्र शासन गर्ने षडयन्त्रमा उनीहरू लागेका छन्।

आदिवासी, जनजाति र मधेशीहरू आफ्नो अधिकारका लागि उठ्नु जायज हो। राज्यको शासन सत्ताबाट विमुख पारिएका उत्पीडित र शोषित आदिवासी, जनजाति र मधेशीहरूलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गरिएमा देशले विखण्डनको भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जातीय राज्य विरोधको नाममा अर्को जातिवादले शिर उठाउँदै छ। जातीय राज्यको चर्को रुपमा उग्र विरोध गर्ने जातिवादीहरू कै कारण देशले विखण्डन भोग्न नपरोस्, यही कामना छ।

(यो लेख मार्च १२, २०१० को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।)

राज श्रेष्ठ
कीर्तिपुर, काठमाडौं