झस्काई दिने जनगणनाको तथ्यांक

 झस्काई दिने जनगणनाको तथ्यांक

राज श्रेष्ठ

जनगणनामा धार्मिक समुदायको स्थिति

राष्टिूय तथ्यांक विभागले जनगणना २०६८ को तथ्यांक सार्वजनिक गरीसकेपछि नेपाली समाजमा एउटा हलचल मच्चिएको छ । जातीय पहिचान, समावेशीकरण, धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म निरपेक्षताको जल्दोबल्दो मुद्दाले नेपाली समाज तातेको बेला जनगणनाको तथ्यांकले भुईंचालो ल्याइदिएको भान हुन्छ । यहाँ विशेष गरेर धार्मिक आस्थाका आधारमा जनसंख्याको वितरणलाई विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

राष्टिूय जनगणना (२०६८ को तथ्याङ्क अनुसार ईशाइ धर्मावलम्बी— हरूको जनसंख्या २०५८ को जनगणनाको तुलनामा १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो संख्या कम देखिएपनि वृद्धिदरको अनुपातले ईशाइ धर्मावलम्बीहरूको वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च हो । यसै गरी अन्य धार्मिक समुदायको जनसंख्या पनि २०५८ को तुलनामा वृद्धि भएको छ । तर २०५८ को जनगणनामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बौद्धहरूको जनसंख्या २०६८ मा आएर ९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको वृद्धिदर उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुँदा अन्य धर्मावलम्बीहरूको वृद्धिदर न्यून हुनु अझ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको २०६८ को जनगणनाले देखाएको छ । २०५८ को जनगणनामा नदेखिएको दुई धर्म प्राकृत र किरात यसपल्टको जनगणनामा देखिएको छ । प्राकृत र किराँत धर्म मान्ने राई लिम्बूहरू २०५८को जनगणनामा बौद्ध धर्ममा सूचिकृत भएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत समुदायहरूको वृद्धिदर (तामाङ् र थारु बाहेक) औसत    राष्टिूय वृद्धिदर भन्दा घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आदिवासी जनजातिहरूमा अधिकांशले बौद्ध धर्म मान्ने हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको जनसंख्यामा परेको छ ।

ईशाइहरूको जनसंख्या वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण धर्म परिवर्तन हो भनेर मान्न सक्ने आधारहरू    छन् । २०५८ मा मात्र ०.४ प्रतिशतमा रहेको यो संख्या एक दशकपछि नै १.४ प्रतिशत हुनुले यो आधारलाई पुष्टि गर्दछ । यो संख्या वंशवृद्धिबाट नभै धर्म परिवर्तनबाट आएका जनसंख्याको बाहुल्यताले गर्दा भएको हो भन्दा यो अनुमान मात्र नहुन सक्छ । अर्कोतिर ईशाइ धर्मावलम्बीहरूले ईशाइहरूको जनसंख्या कूल जनसंख्याको १० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यसबाट ईशाइ धर्म अपनाउने जनसंख्या अझ धेरै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसपालिको जनगणनाले देखाएको ईशाइहरूको जनसंख्यामा भएको तीव्र वृद्धि र बौद्धहरूको जनसंख्यामा आएको ह्रासले समाजमा एक प्रकारको तरङ्ग ल्याइदिएको छ ।

किन गर्छन धर्मपरिवर्तन ?

धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा हरेक नागरिकले आफ्नो ईच्छाअनुसारको धर्म अपनाउन पाउने अधिकारको संरक्षण हुनुपर्दछ भनेर एकथरि धर्मावलम्बीहरू विशेष गरी ईशाइहरूले उठाउँदै आइरहेका छन् भने राष्टू धर्म निरपेक्ष हुनुपर्दछ भनेर धर्म निरपेक्षताको आवाज गैरहिन्दूहरू विशेष गरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले उठाउँदै आइरहेका  छन् । यी मागहरूको सम्बोधन अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्टूको घोषणा गरेर र धार्मिक स्वतन्त्रताको नागरिक अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख    गरेर स्थापित गरीसकिएको छ ।

आदिवासी जनजातिहरूमा जनसंख्याको वृद्धिदरको अनुपातमा हेर्दा तामाङ् र थारु समुदायका वृद्धिदर औसत राष्टिूय बृद्धिदरभन्दा माथि रहेकाछन् । तामाङ् समुदाय र थारुहरूका केही समुदाय परम्परागत रुपमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू हुन । यस हिसाबले हेर्दा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको जनसंख्या वृद्धिदर पनि बढ्नु पर्ने हो । तर समष्टिरुपमा बौद्धहरूको जनसंख्या घट्नुको कारण मध्ये एक आदिवासी जनजातिहरूमा अन्य भन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी मात्रामा धर्म परिवर्तन हुनु हो भन्ने प्रारम्भिक अनुमान पनि छ । बौद्धहरूको भेलाले बौद्ध धर्मावलम्बीहरू घट्नुमा कारक तत्व पत्ता लगाउन अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेकाछन् । जनगणना २०६८ को विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी नै रहेको हुँदा अध्ययनपछि नै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको जनसंख्या घट्नुको वास्तविकता थाहा लाग्ने छ ।

जातीय भेदभावका कारण धेरैले हिन्दू धर्म त्यागी ईशाइ धर्म अपनाएका   उदाहरणहरू हाम्रो समाजमा धेरै पाइन्छ । छुवाछुटको प्रचलनको अन्त्य र अन्तरजातीय विवाहलाई राज्यले प्रोत्साहन दिएपनि व्यवहारमा जातीय भेदभावबाट नेपाली हिन्दू समाज मुक्त हुन सकेको छैन । उत्पीडनमा परेका जातिहरूले अपमान सहनु भन्दा बरु धर्म परिवर्तन गरेर सम्मान पूर्वक बाँच्न चाहे । जातीय उत्पीडन विरुद्ध विद्रोह गर्दै भारतमा डा.भीमराव अम्बेडकरको नेतृत्वमा लार्खौ हिन्दूहरू बौद्ध धर्ममा सामूहिक प्रवेश गरेको उदाहरण यहाँ निर प्रासगिंक हुनजान्छ । यसको प्रभाव नेपालमा पनि नपर्ने कुरै भएन । त्यसैले गुपचुप रुपमै भएपनि धर्म परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ पनि । तर अहिले खुल्ला रुपमै काठमाडौंका बस्ती(बस्तीमा नयाँ चर्चहरू देखिनु र शनिवारको दिन त्यहाँ प्रार्थना गर्न जम्मा हुने ईशाइहरूको बढ्दो संख्याले धर्मपरिवर्तनले अझ तीव्रता लिएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।

यसरी तीव्ररुपमा आफ्नो परम्परागत धर्म कुन समुदायले छाडीरहेछ भन्ने कुराको कौतुहल हुनु स्वाभाविक नै हो । यसको कारण पत्ता लगाउन नेपाली समाजको विश्लेषण गर्नु पनि जरुरी हुनजान्छ । नेपाली समाजको रुपान्तरण निक्कै ढिलो गतिमा भइरहेको छ । समावेशीकरणको मुद्दा उठ्न थालेपछि मात्र राज्यले उत्पीडनमा परेका दलित समुदायलाई शिक्षा, सेवा, जागिरको क्षेत्रमा विशेष सहुलियतको नीति लिन थालियो । यसरी विशेष सहुलियत पाउने भएपछि ती समुदायले आफ्नो पहिचानलाई जनगणनामा प्रतिविम्बित गर्न अभियान कै रुपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएका थिए । जसको   कारण जनगणना २०६८ मा दलीत समुदायको उपस्थिति र यसको फलस्वरुप हिन्दूधर्मावलम्बीहरूको जनसंख्यामा राम्रो प्रभाव देखिएको हो । यी अभियानहरूले हिन्दू धर्मबाट धर्मपरिवर्तन गरेर ईशाइ धर्म अंगिकार गर्न ती समुदायका सदस्यहरूलाई दुरुत्साहित पनि गरेका छन् ।

यही स्थिति भने बौद्धधर्म मान्ने अधिकांश आदिवासी जनजातिहरूको हकमा बिल्कूल विपरित रहेको      देखिन्छ । सोझासाझा जनतालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गरिन्छ भन्ने बहस धेरै पहिलेदेखि नै उठ्ने गरेको हो । आर्थिक स्थिति अत्यन्त नाजुक हुँदा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित विपन्न वर्गका नेपालीहरूलाई आकर्षित पार्न धेरै सजिलो छ । आफ्ना सन्तानलाई आधारभूत शिक्षाको सुविधा मात्रै दिने हो भने पनि पूरै परिवार सहर्ष धर्म परिवर्तन गर्न राजी हुन्छन् । आदिवासी जनजातिको ठूलो हिस्सा आर्थिक विपन्नताको घेराभित्र छ । राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका आदिवासी जनजातिको ठूलो जनसंख्या आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यबाट बञ्चित छन् । ती जनसंख्यालाई निशाना बनाएर कुनै धर्मले प्रचार अभियान तीव्र पारेमा आश्चर्य मान्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । यस हिसावले आदिवासी जनजातिहरूकै ठूलो हिस्सा आफ्नो परम्परागत धर्म छाडी ईशाइ धर्ममा प्रवेश गरेको हुन सक्ने बलियो आधार छन् । यसरी नेपालको सन्दर्भमा धर्मपरिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हिन्दू धर्ममा खासै नपर्नु तर यसको चर्को मूल्य बौद्ध धर्मले व्यहोर्नु परेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाइरहेको छ ।

काउन्टर प्रतिक्रियाले जनगणनामा पारेको प्रभाव

देश धर्म निरपेक्ष राष्टू घोषणा भइसकेपछिको पहिलो जनगणनामा हिन्दूहरूको जनसंख्या पनि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । यो एक दशकमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार, जातीय पहिचानको मुद्दा र भाषिक आन्दोलनका कुराहरू उठे । समावेशीकरणको मुद्दा आदिवासी जनजातिहरूले जबरदस्त रुपमा उठाए । तर सामाजिक न्यायका यी मुद्दाहरू निस्तेज पार्न शक्ति हातमा लिइरहेका वर्गबाट काउन्टर प्रतिक्रिया पनि त्यत्तिकै जबरदस्त रुपमा उठे । यसको ज्वलन्त उदाहरण पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा संविधान जारी हुन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै संविधानसभा भंग हुनु र संविधानसभाको अवसान पछि देश २०४६ सालकै स्थितिमा फर्किनु हो । पहिचान सहितको संघीयताको विरोधी परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरू, अखण्डपक्षधरहरू, हिन्दूराष्टूका हिमायतीहरू र राजसंस्था पूर्नस्थापना गर्न सक्रिय राजावादीहरूका संयुक्त काउन्टर प्रतिक्रिया कै कारण अहिले पनि देशमा उही संघीयता विहीन एकात्मक राज्यप्रणाली, उही पंचायतकालीन विकास क्षेत्र र जिल्लाहरूका अवधारणा, उही समावेशी हुन नसकेको अप्रभावी प्रशासनयन्त्र र राष्टूका अन्य भाषालाई दमन गर्न ल्याइएको पंचायतकालीन, राज्यको एकभाषा नीति विद्यमान छन् । अहिले छ त, केवल राजाविहीन नाममात्रको गणतन्त्र, व्यवहारमा उत्रिन नसकेको धर्म निरपेक्षता र संघबिनाको संघीयता । यसको प्रभाव जनगणनाको तथ्याकंमा परेको देखिन्छ । स्वाभाविक रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने देशको शासनसत्ता, प्रशासनयन्त्र र संचार आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा वर्चश्व कायम गरिरहेका वर्गहरूकै हीतमा जनगणनाको तथ्यांक गएको अनुभव गरिएको छ । हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको वृद्धिदर उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुँदा अन्य धर्मावलम्बीहरूको वृद्धिदर न्यून हुनु अझ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुले यसको थप पुष्ट्याईं गर्दछ ।

अन्त्यमा

बौद्ध धर्म र आदिवासी जनजातिहरूसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले जनगणनाको नतीजालाई अस्वीकार गरेकाछन् । २०५८ मा सूचिकृत जनजातिहरू अहिलेको तथ्यांकमा नदेखिनुले जनगणना त्रुटिपूर्ण रहेको संकेत पनि गर्दछ । आदिवासी जनजातिहरू कूलजनसंख्याको ३५ प्रतिशत मध्ये करीव ३० प्रतिशत जनसंख्या बौद्ध धर्मावलम्बीहरू हुनुपर्ने ती संस्थाहरूको दाबी छ । तरपनि तथ्याङ्कीय त्रृटिहरूलाई एकातिर राखी तथ्याङ्क विभागले प्रस्तुत गरेको आधिकारिक जनगणनालाई आधारमानी कुनै पूर्वाग्रह बिना निष्पक्षरुपमा यसको विश्लेषण गर्न आवश्यक पनि छ । यस्ता विश्लेषणबाट प्राप्त नतीजालाई आदिवासी जनजाति र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिई आगामि रणनीति तय गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ भन्दा अति नहोला ।

धर्म परिवर्तनले समाजमा ल्याउन सक्ने असन्तुलनलाई कम गर्न र यसको बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले तत्काल केही कार्यक्रम अभियान कै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ईच्छाअनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक धर्म मान्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै, जीवन जीउनकै लागि धर्म परिवर्तन गर्नुपर्ने वाध्यताबाट उकास्न राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी दिन सक्नैपर्दछ ।

जनसंख्याको तथ्यांकबाट उत्साहित हुँदै संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको सवालमा जनमत संग्रहको माग उठाइएको छ । अन्तरिम संविधानमै उल्लेख भइसकेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अस्वीकार गर्नेहरूबाट, यदि जनमत संग्रहबाट यस्को समाधान खोजिएमा, मधेशवादी नेताहरूले उठाउने गरेका स्वतन्त्र मधेशको सवालमा पनि यही प्रक्रिया अपनाउन चाहेमा, के उनीहरू स्वीकार्न तयार छन् ? यदि तयार छन् भने सबै मुद्दालाई जनमत संग्रहबाट समाधान खोजौं र तयार होऔं, जनमत संग्रहपछिको देश विभाजन र गृहयुद्धको जिम्मेवारी लिन र समावेशीकरण, जातीय पहिचान र धर्म निरपेक्षताको सवाललाई जनमत संग्रहद्वारा समाधान गर्न खोजिएमा उत्तरी सुडान र दक्षिणी सुडानको परिणति देशले भोग्नु नपरोस्, यही कामना छ ।

Published at Kirtipur Sandesh अंक ७४  ने. सं. ११३३ थिंलागा पञ्चमी बुधवाः २०६९ पुष १८ गते  बुधवार Jan 2,2013