नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, July 12, 2012

कर्णालीवासीलाई खुला पत्र

डा अरुणा उप्रेती

आदरणीय कर्णालीवासी !

तपाईंहरू भोकमरीको चपेटामा पर्नुभएको खबर बारम्बार पत्रपत्रिकामा आउँछ। प्रायः सरकारले विश्व खाद्य संगठनको सहयोगमा तपाईंहरूको भोक शान्त पार्न काठमाडौँबाट चामल पठाउँछ। सरकार र विभिन्न्ा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था चामलको व्यवस्था गर्नतिर लाग्छन्। तर, एक किलो चामल तपाईंहरूकहाँ पठाउन कति किसिमको चक्कर चल्छ, कुन चामल कागजमा लेखिन्छ र कस्तो चामल तपाईंसम्म आइपुग्छ भन्ने थाहा छ? म ठोकुवा गर्न सक्छु, काठमाडौँका मजस्ता केही पढालेखा व्यक्तिहरू चाहँदैनौँ कि तपाईंहरू आफ्नै ठाउँमा उब्जाएको कोदो, आलु, सिमी, फापर खाएर स्वस्थ रहनूस्। त्यसैले तपाईं कर्णालीवासीलाई चामल नै खानुपर्छ अनि मात्रै स्वस्थ रहिन्छ भनेर जानीजानी सिकाइन्छ।

जबकि, कोदो, फापर र आलु अति उत्तम अन्न्ा हुन्। तपाईंकहाँ सजिलै पाइने यस्ता विभिन्न्ा खाद्यान्नमा चामलमा भन्दा बढी पौष्टिक तत्त्व हुन्छन् भन्न्ो सुन्दा अचम्म पनि लाग्न सक्छ। वैज्ञानिक तीर्थबहादुर श्रेष्ठले त भनेका पनि छन्, कर्णालीको भोकमरी भातको भोकमरी हो, वास्तविक भोकमरी होइन। यस्तो सुन्दा तपाईंहरूलाई रसि पनि उठ्ला तर कुरा साँचो हो। खासमा भन्दा स्थानीय पौष्टिक
उत्पादन छाडेर चामल खानुपर्छ भन्ने ज्ञान सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले लादेका हुन्। त्यसैले तपाईंहरूलाई भात नै चाहिन्छ भन्छन्। जब खाद्य संस्थानले चामल पुर्‍याउन सक्दैन, तब कणर्ालीमा भोकमरी छ भनेर हल्ला गरन्िछ।


तपाईंहरूले जबसम्म्ा 'हामीलाई काठमाडाँैबाट पठाएको चामल चाहिन्न' भन्न सक्नुहुन्न, तबसम्म भोकमरी कायमै रहनेछ। त्यसैले काठमाडौँको चामल बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ। म मुगु जाँदा रारा तालको सौन्दर्यले जति अभिभूत भएकी थिएँ, त्यति नै दुःखी त्यहाँको गरबिी देखेर। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत केही मित्रले नाम नखोल्ने सर्तमा भनेका थिए, 'मुगुको गरबिी र कुपोषण सरकारी मान्छे र केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि कमाइखाने भाँडो बनेको छ।' उनको भनाइ अनुसार त्यहाँ कोही पनि विकास होस् भन्ने चाहँदैनन्। अहिलेसम्म्ा मुगुका लागि खर्च भएको रकमको साँच्चै सदुपयोग हुँदो हो त जिल्लाभर िसडक सञ्जाल फैलिन सक्थ्यो। त्यहाँका जनतालाई चामल खुवाएर सरकारले परनिर्भर मात्रै बनाएको छ। आफ्नो खेतबारी बाँझै छाडेर चामलका लागि खाद्य संस्थानको दैलोमा लाम लाग्नुपर्ने बनाइदिएको छ। अब त मानिसहरूले स्थानीय खानेकुरा नै उब्जाउन छाडेका छन्।

त्यही भ्रमणका दौरान मैले रारा तालनजिकैका बिर्खबहादुरलाई फापरको रोटी खुवाउन आग्रह गरेँ। उनले उल्टै आश्चर्य मान्दै 'खोइ, त्यो त अचेल फलाउनै छाडिसक्यौँ' भने। गरबिी र कुपोषणका दुःखद नमुना थिए, बिर्खबहादुरका छोराछोरी। मलाई त अरू ठाउँबाट ल्याएर भए पनि उनले फापर खुवाए तर आफ्ना छोराछोरीलाई काठमाडौँबाट गएको चामलकै भात खुवाए। उनी भनिरहेका थिए, "अचेल त भातमै बानी परसिक्यो।" यति मात्रै होइन, भातमा भन्दा त आलु, फापर, कोदो, जौ, सिमी, आदिमा बढी पौष्टिक तत्त्व पाइन्छ भनेर के सम्झाउन खोजेकी थिएँ, उनले उल्टै मलाई सम्झाए, "भात नखाए छिमेकीले हेप्छन्, गरबि भन्छन्। पाहुनालाई भात नदिए अपमान ठान्छन्, रसिाउँछन्।" उनका भनाइमा म मात्रै पहिलो पाहुना रहेछु, फापर, आलु खान तयार भएको। बिर्खबहादुरका यी शब्द अहिले पनि कानमा बजिरहेका छन्, जसले मेरो मनमा हलचल पैदा गरििदयो। कसरी कर्णालीवासीको जमिनमा रहेको धन (भोजन), ज्ञान र खानपिन संस्कृतिलाई हामी काठमाडौँवासी पंगु बनाइदिँदै छौँ? बिर्खबहादुरलाई म एकपटकको भेटमा सबै कुरा सम्झाउन सक्दिनथेँ। म एक्लैले सम्झाएर उनी सम्भिmनेवाला पनि थिएनन्। त्यसकारण उनलाई मैले चामलभन्दा अन्य स्थानीय खाद्यान्न पौष्टिक हुन्छन् भन्ने मात्रै बताएँ। यहाँ थप स्पष्ट पार्नका लागि कुन खाद्यान्नमा कति मात्रामा पौष्टिक तत्त्व हुन्छन् भनेर जानकारी दिन खोजेकी छु।

उपर्युक्त तालिकाबाटै प्रस्ट हुन्छ, सबैभन्दा कम प्रोटिन चामलमा हुँदो रहेछ। कार्बोहाइड्रेट पनि चामलमा जति त अरू अन्नमै पाइँदो रहेछ। आइरन अर्थात् लौहतत्त्व त चामलमा शून्यजस्तै रहेछ जबकि कोदो र फापरमा कैयौँ गुना बढी हुन्छ। त्यसैगरी क्याल्सियम पनि कोदो र लट्टेको तुलनामा चामलमा निकै कम पौष्टिक रहेछ। यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। अरू अन्नमा पनि चामलमा भन्दा कम पोषण हुँदैन। त्यसैले स्थानीयस्तरमा फलाइने खाद्यान्नसँग बाहिरबाट पठाइएका खाद्यान्नको त तुलना नै हुन सक्दैन। बाहिरबाट पठाइएको चामल सडेगलेको, भण्डारण नमिलेको हुन्छ। स्थानीय अन्नमै बढी पोषण छ, भोक मेटाउने क्षमता छ।

तपाईंहरूको स्वास्थ्य राम्रो होस् र तपाईंका बालबालिका कुपोषणको सिकार नबनून् भन्ने चाहने हो भने कर्णालीमा बाहिरको चामल पठाउनै पर्दैन। बन्द कोठामा हुने छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यदेखि अन्य सरकारी अधिकारीहरू पनि यस्ता कुरामा सहमत हुन्छन्। जब वास्तवमै योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ, त्यतिखेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई चामल पठाउन स्वीकृति दिन्छन्। योजना आयोगका सदस्यहरूले आलु, फापर, कोदो, उवा, जौजस्ता अन्न नै खान प्रेरति गर्नुपर्छ भनेर अड्डी लिने हो भने वास्तवमा कर्णालीमा चामल होइन, सडक पुग्छ, विकास पुग्छ।

तर, कर्णालीलाई छुट्टै राज्य माग्नेहरू जनतालाई 'भात मागिरहने माग्ने' बनाउन खोजिरहेका छन्। बाँकी तपाईंहरू आफँै विचार गर्नूस्।

तपाईंको भलो चाहने

काठमाडौँवासी
(Source : http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3993)