नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, June 14, 2012

एमालेको अबको बाटो

अशोककुमार राई

हामीले संविधानसभा आफ्नो ऐतिहासिक काम पूरा नहुँदै अर्थात् संविधान नबनाईकनै विघटन नहोस् भन्नाका लागि धेरै पहल गरेका थियौँ । त्यसका लागि हामीले एकल जातीय पहिचानसहित भौगोलिक/प्राकृतिक नामसमेत जोडेर मिश्रति नाम राखी प्रत्येक प्रदेश बहुजातीय बहुभााषिक हुने स्पष्ट उल्लेख गरी समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव गर्‍यौँ । तर, पार्टीले पछिल्लो समयमा एकल जातीय पहिचानलाई सर्वमान्य भौगोलिक/प्राकृतिक नामसमेत जोडेर मिश्रति प्रदेशको नामांकन गर्ने प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेर सहमतिका सबै ढोका बन्द गर्न पुग्यो । यही अवस्थामा 'नरहे बाँस नबजे बाँसुरी' भनेझैँ संविधानसभासमेत भंग भयो । संविधान आउन सकेन र मुलुक अन्धकारतर्फ घचेटियो । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हाम्रो पार्टीसमेत दोषमुक्त हुन सकेन । यसले गर्दा संघीयता, अधिकार र पहिचान प्राप्तिको अपेक्षा गरेर बसेका सम्पूर्ण जनसमुदायको हाम्रो पार्टीप्रतिको विश्वास भत्किन पुगेको छ । उनीहरू निराश छन् र पार्टी परित्याग गर्दै छन् । यो अवस्था देशव्यापी रूपमा देखा परेको छ । यसलाई ठीक ढंगले बुझ्नु र समाधान खोज्नुको साटो पार्टी विभाजनकारी क्रियाकलाप, जातिवादी क्रियाकलाप भन्दै निन्दा गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तोमा पार्टीले निम्न कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ :

१) संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफँाड समितिको अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन ०६६ र नेपाल सरकारद्वारा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनको सिद्घान्त, मान्यता र मापदण्डलाई संघीय संरचना निर्माणको आधार
मानियोस् । साथै, नामांकन एकल पहिचानका आधारमा जस्तैः लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, जडान, लुम्बिनी-अवध-थारुवान र मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेसलगायत अन्य नाम न्ाामांकन गरियोस् । नामाकरण पहिचानसहित गरिए पनि सबै प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक हुनेछन् ।

२) आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायलाई राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका लागि जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ । प्ाार्टीले निरन्तर समावेशी सिद्घान्तको पक्षपोषण गर्दै आएका सम्बन्धमा पछाडि पारिएका समुदाय, समूह, क्षेत्र, वर्गलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट राज्यका विभिन्न नीति-निर्माण गर्ने ठाउँमा अपेक्षित पहँुच दिन नसकिने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै राज्यका सबै अंग र तहमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ ।



३) सम्पूर्ण अल्पसंख्यक अदिवासी जनजातिको पुख्यौली थातथलो र बसोबासका आधारमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रजस्ता संरचना निर्माण गरी संविधानमा नै उनीहरूको अधिकार उल्लेख गर्नुपर्छ । मुस्लिम समुदायको हकमा पनि उपयुक्त व्यवस्था लागू गरिनु पर्दछ । अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक धार्मिक समूह सबैका आकांक्षालाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्दा नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियता सुदृढ भई मुलुक उत्साहपूर्वक दिगो शान्तिको साथ आर्थिक गतिविधिमा केन्दि्रत हुने वातावरण बन्न सक्नेछ ।

४) उत्पीडित समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त शासन, अग्राधिकार र स्वतन्त्र, पूर्वसुसूचित मञ्जुरीको अधिकारलगायत अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि-१६९ लाई अनुमोदन गरिसकिएको छ र आदिवासी जनजातिको हकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र २००७ को नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको छ । त्यसैगरी, पार्टीका विभिन्न निर्णय साथै संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत यी दुवै दस्ताबेजलाई कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्घता गरिएको कुरालाई स्मरण गर्नुपर्छ ।

५) उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, धर्मका जनताले अघि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो पार्टी त्यसप्रति उदासीन रहेकाले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, महिलाको न्यायोचित मागलाई पार्टीले आफ्नो मागका रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ ।

६) वर्गीय र जातीय आन्दोलन एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन् । तर, पार्टी वर्गीय आन्दोलनबाट पनि स्खलित हुँदै जातीय आन्दोलनप्रति समेत पूर्णतः विमुख भएको र वर्गको नाममा पार्टी संरचनामा कुनै खास जातीय समूहकै हालिमुहाली भएकाले अन्य जातीय समुदायबाट टाढिएका कारण पार्टी कमजोर भएको यथार्थलाई ध्यानमा राखी पार्टीको सबै तहमा प्रत्येक जातीय समुदायको श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व समानुपातिक बनाउने गरी पार्टी पुनर्संरचनाको काम तत्काल थालिनुपर्छ ।

७) लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूका लागि निर्वाचन सर्वमान्य प्रक्रिया हुने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन । वर्तमान गत्यावरोधलाई फुकाउन संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पनि एउटा विकल्प हो । तथापि सुरक्षित, सहज र कम खर्चिलो हुने हुँदा विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुनेछ । त्यसका लागि मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकट टार्न गम्भीरतापूर्वक वार्ता गरी राष्ट्रिय सहमति खोजिनुपर्छ । राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा पनि राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगका निष्कर्षका आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन, सीमांकन र संख्यामा पहिल्यै सहमति गरी पुनस्र्थापित संविधानसभामार्फत राज्य पुनर्संरचनालगायत काम पूरा गरी संविधान जारी गर्नुपर्छ ।

८) जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र/समुदायका आधारमा भएका विभेद तथा लैंगिक उत्पीडनविरुद्ध पार्टीले गरेका निर्णयका पक्षमा उभिएका नेता-कार्यकर्तालाई जातिवादी/साम्प्रदायिक भनेर बदनाम गर्ने, यी मागलाई जातीय राज्यको माग भनेर प्रचार गरी भ्रम खडा गर्ने र फरक मत राख्नेहरूको विरुद्ध असहिष्णु तथा पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने काम अविलम्ब रोकिनुपर्छ ।

९) ६ दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधानसभामार्फत संविधान घोषणा गर्न नसकिएकामा पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनतासमक्ष आत्मालोचनासहित माफी माग्नुपर्छ ।

उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, र धार्मिक-सांस्कृतिक समुदायलाई न्याय प्रदान गर्ने सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई वर्ग संर्घषका अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुको बदला त्यसविरुद्ध उभिएर पार्टी नेतृत्व अहिले उत्पीडित वर्गीय आन्दोलनको विपक्षमा रहेको प्रमाणित भइरहेको छ । उत्पीडित समुदायको न्याय प्राप्तिको आन्दोलन अहिले राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा केन्दि्रत भएर आएको छ र त्यो आन्दोलनको पक्षपोषण गर्नुको अर्थ पार्टीले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु हो । तर, पार्टी नेतृत्व आफ्नै सही निर्णयको विरुद्ध उभिएर अहिलेको वर्ग संघर्ष र केन्द्रीय कामको विरोध गरिरहेको छ ।

आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला तथा पछि पारिएका क्षेत्रका जनता सबै किसिमका शोषण उत्पीडनबाट मुक्त हुने र समान अवसर, पहँुच, प्रतिनिधित्व तथा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने आकांक्षा लिएर आज शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको यो चाहना न्यायपूर्ण र जायज छ । यसले विभिन्न रूपमा कहिले सदन तथा कहिले सडकमार्फत आफूलाई व्यक्त गरिरहेको कुरा पनि एउटा यथार्थ हो । यसलाई संविधानसभाका माध्यमबाट रचनात्मक समाधान दिन नसकेको खण्डमा यसले ध्वंसात्मक वा अतिवादी बाटो लिन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि हामीले त्यतिकै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ ले राष्ट्रको परिभाषा, 'बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्घपि्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्घ सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो' भनी उल्लेख गरेको छ । यसले नेपाली विविधताबीचको समान आकांक्षा र आस्थाका आधारमा एकताबद्घ भएका नेपालीको समष्टिलाई नै राष्ट्र मानेको छ । तसर्थ, राष्ट्र निर्माणका लागि पनि विविधताबीचको एकतालाई महत्त्वपूर्ण कडी मान्नैपर्ने हुन्छ । विविधतालाई निषेध गरेर एकता गर्ने वा विविधतासँग सहमति गरेर एकता गर्ने भन्ने कुरा अहिले राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो । निश्चय नै विविधता वस्तुगत रूपमा विद्यमान छन् भने यसलाई स्वीकार गरेर सहमतिको मार्गबाट मात्रै राष्ट्र निर्माण सहज र सम्भव हुन सक्छ ।

संघीयतामा जाने कुरा नेपाली जनताको आकांक्षा हो । पहिचानयुक्त संघीयतामा जाने उनीहरूको संकल्प हो । यसले नेपाली समाजको विविधतालाई अभिव्यक्त गर्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रहित तथा समृद्घपि्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्घताले राष्ट्र निर्माणलाई ठोस मद्दत पुग्छ । यसैले आदिवासी जनजाति तथा मधेसी जनताको चाहनाअनुरूप विभिन्न तहमा पहिचान स्थापित गर्ने कुराले राष्ट्रलाई एकजुट गराउँछ न कि विभाजन । विगतमा राज्यले भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहासलाई दमन गरेको समयमा पनि साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न योगदान पुर्‍याउने जनताले पहिचान र समान अधिकार प्राप्त गर्दा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिन्छ भन्ने कुरामा कुनै आधार देखिँदैन ।

नेपाली समाज वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, धर्म अनेक विविधता भएको समाज हुनुका साथै प्रत्येकका पीडा र समस्या पनि फरक-फरक रहेको अवस्था छ । त्यसकारण नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ ले प्रस्तावनामा, 'देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने' संकल्प गरेको छ । त्यसैले निर्वाचन र मनोनयनमार्फत बनेको संविधानसभामा विभिन्न आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम सबै वर्ग, क्षेत्र र जातिका जनताको भावना व्यक्त हुन सकोस् र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान निर्माण गर्न सकियोस् भनेर नै ६ सय एक प्रतिनिधि रहने व्यवस्था भएको स्पष्ट छ । संविधानसभाभित्र र सडकमा समेत उत्पीडनमा परेका जनताको आवाज अभिव्यक्त भएको छ । पहिचानका साथै समान अधिकार प्राप्तिको यो आकांक्षालाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यसो गर्न नसकेमा हाम्रो पार्टी उत्पीडनमा परेका जनताबीच विस्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

जातिवाद वा साम्प्रदायिकताले अरू जाति, जनजाति वा धर्म सम्प्रदायलाई निषेध गर्ने, अपमान गर्ने, आफ्नो उन्नति अर्काको मूल्यमा खोज्ने, सबै अवसर सुविधा आफूले मात्र लिने र अरूलाई पाखा पार्ने, आफूलाई सबैभन्दा असल, महत्त्वपूर्ण ठान्ने, अरू सबैलाई कमसल, महत्त्वहीन ठान्ने दृष्टिकोण बोक्छ । यस्तो दृष्टिकोणले समाजमा बेमेल, विग्रह, द्वन्द्व निम्त्याउँछ । यसप्रकार जातिवादी वा साम्प्रदायिक विकृतिले जनतामा प्रवेश पायो भने वर्ग संर्घष ओझेलमा पर्न जान्छ । किनकि जातिवाद ठाडो बाटो हिँड्छ र वर्ग संर्घष तेर्सो बाटो  । ठाडो बाटो हिँड्ने जातिवाद भावनामा आधारित हुन्छ र तीव्र प्रतिक्रियात्मक पनि हुन्छ । तेर्सो बाटो हिँड्ने वर्ग संघर्ष बुद्धिमतामा आधारित हुन्छ र परिवर्तनका परिस्थिति निर्माण गर्ने वस्तुगत नियमद्वारा निर्देशित हुन्छ । तसर्थ, जातीय क्षेत्रीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने मात्र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकारबाट मुक्त भएर वर्ग संर्घष स्वाभाविक बाटोमा हिँड्न सक्छ । तर, अहिले पहिचान र समान अधिकारका लागि उठिरहेका आवाज उत्पीडनको अन्त्यका लागि उठेका आवाज हुन्, समानताका आवाज हुन् न कि कुनै अर्को जातिविरुद्घका आवाज ।

अहिले जाति, भाषा, सभ्यता वा इतिहासका आधारमा माग गरिएका पहिचान नयाँ होइनन्, वषार्ंै पहिलेदेखि विद्यमान र सम्बन्धित समूहमा बनिसकेको मनोविज्ञानका अभिव्यक्ति मात्र हुन् । तसर्थ, यसले विखण्डन, विग्रह, द्वन्द्व बढाउँछ, राष्ट्रिय एकतामा नोक्सानी पुर्‍याउँछ भन्नु एकांगी दृष्टिकोण मात्र हुन जान्छ । यो कुनै न कुनै रूपमा उच्च जातीय अहंकारवादको अभिव्यक्तिसमेत हुन जान्छ । राज्यद्वारा उत्पीडनमा परेका जनतालाई उत्पीडन मुक्त गर्ने कुराले सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय भू-अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अझै बलियो बनाउँछ भन्ने कुरालाई हामीले देख्न सक्नुुपर्छ । यस सम्बन्धमा पार्टीको सातौँ केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौँ बैठक र आठौँ महाधिवेशनमा पारित नीति-निर्णय, संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धता र संविधानसभामा प्रस्तुत सुझाब सही छन् । यसैमा आधारित भएर कार्यान्वयनको निम्ति पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ । यी नीति, निर्णय र प्रतिबद्धताविरुद्ध पार्टी र पार्टीका नेता जानु हुँदैन । हाम्रा उपयुक्त माग सम्बोधन नभएसम्म पार्टीभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बन्न सक्तैन भन्ने कुरासमेत अवगतगराउन चाहन्छौँ ।

(आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायतका तर्फबाट एमाले उपाध्यक्ष राईद्वारा अध्यक्ष झलनाथ खनालसमक्ष मंगलबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रको सम्पादित अंश) Source : Nayapatrika