नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, May 31, 2012

पहिचानको पक्षमा


(Photo by Suraj Byanjankar पहिचान सहितया नेवाः स्वायत्त राज्य पलिस्था यायेत नेवाः त आन्दोलनय् क्वहां वल ।)
देश इतिहास कै सबभन्दा कठीन कालखण्डबाट गुज्रिरहेको छ । देश गणतन्त्र युगमा प्रवेश गरिसकेको आजको स्थितिमा संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कालखण्डमा हामी उभिएका छौं । संविधान निर्माणमा देखिएको सबभन्दा जटील पक्ष नै राज्यको पुनर्संरचना भएको छ । एकातिर अखण्डपक्षधर र जातीय पहिचानका राज्य विरोधीहरू छन् भने अर्कातिर जातीय पहिचानका राज्यका पक्षधर आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू । अहिले यही प्रश्नमा देश विभाजन भएको स्थिति छ ।
हिजोको एकात्मक व्यवस्थामा राज्यद्वारा दमन गरिएका आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू गणतन्त्रको स्थापना पछि अब बन्ने संघीय राज्यमा आफ्ना पहिचान, भाषा, संस्कृति र सभ्यताको पुनरउत्थान गर्न जुरमुराएर उठेको छ । हिजो सम्म दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा राज्यबाट अपहेलित समुदायका जनताहरू आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित गर्न संविधानमै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न चाहिरहेका
छन् । उनीहरू एकल जातीय पहिचान सहितको संघीय प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन ।
यसको ठीक विपरित अहिले संघीयता र जातीय पहिचानका राज्यको विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेकाछन् । अखण्ड सूदुरपश्चिम, अखण्ड मध्यपश्चिम, अखण्ड चितवन जस्ता अखण्डपक्षधरहरू र जातीय पहिचानका राज्य विरोधीहरूको धु्रवीकरण भइरहेको छ ।
विगतमा प्रशासनिक काममा प्रभावकारिता आओस् भन्ने उद्देश्यले जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको अवधारणा आएको हो । अञ्चल र विकास क्षेत्रको अवधारणा पूर्ण असफल मात्र होइन, भूमिका नै शून्य रह्यो । त्यसको प्रमुख कारण हो – एउटाको सम्पत्तिमा अर्कै व्यक्तिलाई मालिक बनाएर पठाउनु । अर्काको सम्पत्तिमा मालिक बनेकालाई त्यो सम्पत्तिप्रति के को माया र दायित्वबोध होस् त ? एक जना लेखक कै शब्द पैंचो लिंदै भन्छु – कुखुराको बथानलाई कुखुराले नै माया गर्छ, चीलले कुखुराको बथानको माया गर्न सक्दैन ।
देश संघीयतामा जाने भैसकेपछि राज्यको पुनर्संरचना गर्नु जरुरी हुन्छ । संघीय प्रदेशहरूको सिमाङ्कन गर्दा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा गरिन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा गरिएका प्रशासनिक विभाजनहरू संघीय प्रदेशका सिमाङ्कनका आधार कुनै पनि अर्थमा हुनुहुन्न । संघीय प्रदेशहरूको निर्माण जनसंख्याको वितरण, जातीय समुदाय, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक सामथ्र्य आदिलाई आधार बनाई गरिएको हुन्छ । हिजोका विकास क्षेत्र जस्ताको तस्तै राख्ने हो भने राज्यको पुनर्संरचना नै गर्नु परेन । राज्यको पुनर्संरचना नै गर्नु नपरेपछि देशलाई संघीयतामा नै लग्नु परेन । अखण्ड सुदूरपश्चिमको सोच वास्तवमा देशलाई संघीयतामा लग्न नदिन नै आएको छ । अखण्डपक्षधरहरू जातीय पहिचानका राज्यका विरोधमा समेत देखिएका छन् ।
जातीय पहिचानका राज्य दिनु हुन्न भन्ने सोच हिजो सम्म राज्यका प्रत्येक तहमा हालिमुहालि गरिरहेका एकात्मक राज्यमा दिक्षीत एक जातिको रहेको छ जो आफू बाहेक अन्य कसैको सहअस्तित्व स्वीकार्न तयार छैनन् । यी चरम असहिष्णु प्रवृत्ति भएका एक जातिले अन्य जाति र सम्प्रदायका भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई पूर्ण अस्वीकार गरी जातीय पहिचानको राज्य हुनु हुँदैन भनीरहेकाछन् । उनीहरू प्रस्तावित संघीय प्रदेशहरू जुन आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूका उद्गम स्थल हुन र जहाँका माटो उनीहरूका भाषा, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासले भिजेका छन्, त्यही आदिभूमिमा उनीहरूको पहिचान सम्म स्वीकार्न तयार छैनन् । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू आफ्नो आदिभूमिबाटै विस्थापित भएर लोप हुने सम्मको स्थिति देखा परिरहेकाछन्  । उनीहरू आफ्नो अस्तित्वको लडाईंमा छन् । आफू भन्दा पृथक भाषा र संस्कृतिलाई दमन गर्ने नीति राज्यले लिएपछि आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू आफ्नै देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा रहन बाध्य छन् । हो, यही कारण हो आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूले आत्मनिर्णय, अग्राधिकार, स्वशासन र पहिचान सहितको राज्यको माग गरेको । अग्राधिकार र आत्म निर्णयको अधिकारको आवश्यकता किन प-यो त ? किनभने युगौंदेखिको चरम शोषण, जातीय विभेद र राज्यबाट विमुख पारिएका आदिवासी जनजातिहरूलाई समान स्तरमा पुग्न, पु-याउन अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारले मात्र सम्भव छ । त्यसैले सबैलाई समान हुने सहअस्तित्वको वातावरण बनाउन र युगौंयुगका लागि सन्तुलित र सहिष्णु समाज निर्माण गर्न केही निश्चित अवधिका लागि संघीय राज्यमा जातीय अग्राधिकार अपरिहार्य छ ।
विडम्बना, एकात्मकता र अखण्डताका पक्षधरहरू एकात्मक राज्यका विशेषताहरू संघीय प्रदेशहरूमा पनि लाद्न चाहन्छन् । देशको शासनसत्तालाई संधै आफ्नै मात्र पेवा सम्झनेहरू संघीय प्रदेशहरूमा पनि संधै आफ्नै वर्चश्व कायम होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको आदिभूमि रहेका संघीय प्रदेशका नामाकरणसम्ममा पनि जातीय पहिचानलाई उनीहरू पूर्णत नकारिहेकाछन् । अझ देश विखण्डन हुने र जातीय द्वन्द्व चकर्ने त्रास देखाएर आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूलाई एक सिन्को अधिकार पनि दिन कदापि तयार छैनन् भन्ने कुरा उनीहरूको गतिविधिबाट बुझ्न सकिन्छ । उनीहरूको तर्क यति आधारहीन र अव्यवहारिक छन् कि यस्को पुष्टिका लागि छिमेकी भारतलाई हेरे पुग्छ ।
भारतका अधिकांश संघीय राज्यहरू जातीय र भाषिक आधारमा नै विभाजन गरिएका छन् । ती राज्यहरूमा अन्य जाति र भाषिक समुदायका मानिसहरू लाखौंका संख्यामा बसोबास गर्छन् । संघीय राज्यहरू जातीय र भाषिक विभाजन कै कारण त्यहाँ ती जातिहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकास गर्न पाएका छन् र समग्र समृद्ध भारत बनाउन योगदान दिएकाछन् । बलियो केन्द्रीय सरकारको उपस्थितिले भाषिक र जातीय विविधतालाई एक सूत्रमा बाँधिएकाछन् । के पंजाबी, के बंगाली, के तमिल वा के विहारी आफूलाई २१ औं शताब्दीको समृद्ध र शक्तिशाली भारतका नागरिक भन्नमा भारतीयहरू आफूलाई गौरव ठान्दछन् ।
अखण्डपक्षधर र जातीय पहिचानका राज्यका विरोधीहरूले देशलाई यस्तो परिस्थितिमा पु-याइदिएकाछन् कि आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूका अगाडि संघर्ष बाहेक अन्य विकल्प नै रहेन । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू आफ्नो अस्तित्वको अन्तिम लडाइमा छन् । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू आफ्नो अधिकारका लागि उठनु जायज हो । हो, आत्मस्वाभिमान भन्ने कुरा अपहेलित र शोषित भएर बाँच्नुभन्दा कैयौं गुणा ठूलो कुरा हो । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूका लागि जीवन र मरणको प्रश्न पनि यही हो । हो, यो सत्य हो राज्यको शासन सत्ताबाट विमुख पारिएका उत्पीडित र शोषित आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गरिएमा देशले विखण्डनको भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जातीय पहिचानका राज्य विरोधको नाममा अर्को जातिवादले शिर उठाउँदै छ । जातीय पहिचानका राज्यको चर्को रुपमा उग्र विरोध गर्ने जातिवादीहरूकै कारण देशले विखण्डन भोग्न पर्ने हुनसक्छ ।
अहिलेको नेपालको अवस्था भनेको एउटा जातिले अर्को जातिलाई चरम शोषण गरेको अवस्था हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तरगत एउटा खास जातिले शासकको रुपमा देशको शासन सत्तामाथि कब्जा जमाइरहेको स्थिति हो । यस्को परिणामस्वरुप अन्य सम्पूर्ण जनजाति आदिवासी र मधेसीहरू शासित जनताका रुपमा शोषित भइरहेको अवस्था पनि हो । वास्तवमा नेपालमा जातीय विभेदको समस्या पनि वर्ग विभेदको समस्या जत्तिक्कै गम्भीर समस्या हो ।
आजको नेपालको अवस्था भनेको एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई निषेध र अपमान गरेको अवस्था पनि हो । त्यो धर्म जस्लाई राज्यले राज्यधर्मको रुपमा वर्षौं संरक्षण दियो, अन्य धर्मलाई संधै हेयको दृष्टिले हे-यो, स्वतन्त्र रुपमा धर्म अंगाल्ने नैसर्गिक अधिकारमाथि कुठाराघात ग¥यो र खुल्लमखुल्ला अन्य धार्मिक क्रियाकलापमाथि बन्देज लगायो, अहिले धर्म निरपेक्ष भनिए पनि अन्य धर्ममाथिको शोषण कायमै भएको अवस्था हो ।
आजको नेपालको अवस्था भनेको एउटा भाषाले अर्को भाषालाई निषेध र अपमान गरेको अवस्था पनि हो । राज्यको पक्षपातपूर्ण भाषा नीतिका कारण अन्य भाषाहरू आफ्नो अस्तित्वको लडाईं लडिरहेकाछन् । राज्यबाट पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्था आएपछि आदिवासी जनजातिहरू आफ्ना मातृभाषा छाड्न बाध्य छन् । राज्यबाट बेलाबखत प्रताडित हुँदा पनि आफूलाई जिउँदो राख्न नेपाली भाषा (खसभाषा)सँग असमान प्रतिस्पर्धा गर्दै अस्तित्व कै लडाईंमा उनीहरू आज पर्यन्त छन् । भाषिक दमनको पराकाष्ठा नै भन्नुपर्छ त्यो दिन, जुन दिन स्थानीय निकायमा स्थानीय भाषाको प्रयोग गर्न पाइंदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय दियो । २०५६ साल जेठ १९ गते, काठमाडौं महानगरपालिका र धनुषा नगरपालिकामा नेपाल भाषा र मैथिलि भाषाको प्रयोगमा रोक लगाएको थियो, त्यो आदेशले । विश्व कै उत्कृष्ट संविधान भनेर भनिएको २०४७ सालको संविधानको आडमा सर्वोच्चको त्यो आदेशले आदिवासी जनजातिका हृदयमा विद्रोहको त्यो आगो रोपी दियो जो आजपर्यन्त बलिरहेकै छ ।
तसर्थ आजको नेपालको अवस्था भनेको सिंगो राज्य एक जाति, एक भाषा र धर्म विशेषले चलाएको अवस्था हो । त्यसकारण हाल विद्यमान केन्द्रीय राज्यमा दुर्गुणहरूबाट मुक्त गर्न नेपाल राज्यलाई जातीय पहिचानसहितको स्वशासन र आत्मनिर्णको अधिकारसहितको संघमा रुपान्तरित भएमा मात्र वास्तविक जातीय शोषण र वर्गीय विभेद, धार्मिक विभेद र भाषिक विभेदको अन्त्य हुनेछ । समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हामीले आत्मसात गरेका छौं भने आजको समयको माग हो – नेपाललाई जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेशहरूको संघ राज्य बनाउनु नै सबभन्दा सही समाधान हो । तर अहिले अखण्डपक्षधर र जातीय पहिचानका राज्यका विरोधीहरूको बुझाइ जस्तो जातीय पहिचानका राज्यको अर्थ “एउटा जाति एउटा राज्य” भन्ने होइन । हो, केही निश्चित समयावधिका लागि, प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि, अग्राधिकारसहितको राज्यमा निर्णायक तहमा, शाषित र शोषित आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूलाई स्थापित गर्नु जरुरी छ । आप्mना लोप हुन लागेका जातीय पहिचानसहित भाषा, संस्कृति र सभ्यताको पुनर्उत्थान गर्न केही निश्चित समयका लागि अग्राधिकार त अवश्य चाहिन्छ । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूले यो क्षतिपूर्तिको माग गर्नु अत्यन्त न्यायोचित पनि छ । यसरी आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकास गर्दै आफ्ना प्रदेशमा बसोबास गरिरहेका लाखौं अन्य जातिका समुदायका जनतालाई राज्यको प्रत्येक तहको सेवा र अवसरमा समान सहभागिताको सिर्जना गर्दै एक समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नु नै जातीय पहिचानका राज्यको उद्देश्य हो र हुनुपर्छ । यसरी समानुपातिक र समावेशी संख्यामा राज्यका सबै जाति र समुदायले हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गरिने हुँदा भेदभाव र शोषणको सम्भावना नै हुन्न । ठीक त्यसरी नै जसरी छिमेकी भारतका पञ्जाव, पश्चिम बंगाल र तमिलनाडुमा पञ्जावी, बंगाली र तमिलहरू आफ्ना भाषा, संस्कृति र सभ्यतामार्फत संघीय भारतको छुट्टै पहिचान बनाएका छन् जुन हिन्दी भाषा, उत्तरप्रदेश र विहारमात्रले अवश्य पूर्ण हुन सक्दैनथ्यो । यसरी संघीय नेपालको पहिचान लिम्बुवान, तमुवान, तामसालिङ्, थरुहट र नेवाःनेपालमण्डल जस्ता जातीय स्वायत्त प्रदेशले भविष्यमा दिनेछन् ।
तर दुर्भाग्यवश, अखण्डपक्षधरहरू र जातीय पहिचानका राज्यका विरोधीहरू आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको अग्राधिकारको त के कुरा राज्यको नामाङ्कनमा सम्म पनि जातीय पहिचान हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । संविधानसभाभन्दा बाहिरका शक्तिकेन्द्रको अप्रत्यक्ष सहयोगमा यो उग्र जातिवादी आन्दोलनले हावा पाएको स्पष्ट नै छ । मध्यपश्चिम पछि अव पश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलमा पनि अखण्ड संस्करण दोहरिन सक्छ । जातीय सद्भावको नारा दिएपनि देशको शासन सत्तामा एक जातिको वर्चश्व कायम राख्ने उद्देश्यबाट प्रेरित यो आन्दोलन वास्तवमा जातिवादी नै हो भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै गएको छ । देशभित्र र बाहिरका हिन्दूअतिवादीहरू, पूर्वराजावादीशक्तिहरूको समर्थन पाएर अखण्डपक्षधर र जातीय पहिचानका राज्यका विरोधीहरू देशमा द्वन्द्व र रक्तपात मच्चाउन तयार भएका छन् । यस्को सानो संस्करण सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा थरुहट पक्षधरहरू र अखण्डपक्षधर बीचको संघर्षले स्पष्ट पार्दछ । भोलिका दिनमा जनजाति आदिवासी र मधेसी जनताले जातीय पहिचानका राज्यका पक्षमा आन्दोलन गरे भने देशमा भयंकर रक्तपात मच्चाउने, संविधान जारी गर्न नदिने, हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापनाको गर्ने र राजाको पुनर्गद्दिआगमन गर्ने उद्देश्यका साथ यो आत्मघाती आन्दोलनले आकार लियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । त्यसैले जनजाति आदिवासी र मधेसी जनताले आगामि दिनहरूमा अत्यन्त सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ । उग्र र आक्रमक शैलीले जातीय सदभाव त कायम हुँदैनन् नै अखण्ड नेपाललाई पनि हित गर्दैन । स्थिति अझ बिग्रिसकेको छैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेका जनजाति आदिवासी र मधेसी सभासदहरूले फ्लरक्रस गरिसकेकापनि छैनन । आवश्यकता छ त केवल सहिष्णुता र सहअस्तित्वताको ।
अखण्डपक्षधर र जातीय पहिचानका राज्य विरोधीहरूले भारतको इतिहासको एक कालखण्डबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ । भारत र पाकिस्तानले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु अघिको अखण्ड भारतको अवस्थालाई प्रसंग नमिले पनि अहिलेको अखण्ड नेपालको अवस्थासँग केही मात्रामा तुलना गर्न सकिन्छ । अलि जिन्नाले मुस्लिम राष्ट्रको कल्पना समेत गरेका थिएनन् जतिबेला उनको मुस्लिम लिगले भारतीय कांग्रेसको तुलनामा थोरै मात्र मत पाएका थिए । तर कांग्रेसका नेताहरूको हेपाई यति बढ्यो कि अन्तत अलि जिन्ना भारतीय मुसलमानहरूका लागि छुट्टै स्वतन्त्र देश चाहिन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगे । महात्मा गान्धीले जिन्नालाई हरतरहबाट सम्झाउने प्रयास गरे । अखण्ड भारतभित्र पञ्जाव, बंगाल हुनसक्छ भने मुस्लिम राज्य पनि सजिलै अटाउन सक्छ भन्दै गान्धीले जति सम्झाउँदा पनि जिन्ना मानेनन् । जिन्नालाई “प्रधानमन्त्री तिमी नै बन, म नेहरूलाई सम्झाउँछु ।” भन्दा पनि गान्धी सफल भएनन् । ठाउँ ठाउँमा हिन्दू मुस्लिम दंगा भडकिएको थियो । स्थिति सम्हाल्न नसकिने भएको थियो । अन्तत अखण्ड भारतबाट स्वतन्त्र भारत र स्वतन्त्र पाकिस्तानको जन्म भयो । जातीय, भाषिक र धार्मिक मुद्दाहरू हरेक देशका लागि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । जातीय, भाषिक र धार्मिक दमन भयो भने त्यसबाट उत्पन्न विद्रोह भयंकर हुन्छन् । अखण्ड नेपालमा जातीय विद्रोह भयो र छिमेकी दुई मुलुक मध्ये एकमा विलय भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? समय मै संविधान दिन नसक्ने राजनीतिक दलका नेताहरू ? अधिकारको त कुरै छाडौं, पहिचानको नामसम्म पनि दिन नचाहने अखण्डपक्षधर र जातीय पहिचानका राज्य विरोधीहरू ? वा आफ्नो पहिचान, केही समयको अग्राधिकार त्यसपछि सब समान हुन भन्ने, वर्षौं देखि पिल्सिएका आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू ?
अन्त्यमा, अखण्डपक्षधर र जातीय पहिचानका राज्यका विरोधीहरूलाई मेरो प्रश्न छ – जुन भूमि आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूका ऐतिहासिक आदिभूमि हो, त्यही भूमिमा त्यहाँ कै जनतालाई उनीहरूको मौलिक हक अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेर कस्तो किसिमको जातीय सद्भाव चाहनु भएको हो ? कस्तो किसिमको शान्ति चाहनु भएको हो ? कस्तो किसिमको अखण्ड नेपाल खोज्नु भएको हो ?
(photo by Ms. Prerana Shakya)

No comments:

Post a Comment