अतिक्रमित इतिहास

इतिहास पढ्दा हामीलाई थाहा हुन्छ, २००७ सालको क्रान्ति दिल्ली सम्झौतामा टुङि्गएको थियो। राजा, काँग्रेस र राणाहरु बीचको त्रिपक्षीय सम्झौता भारत कै मध्यस्थतामा भएको थियो। त्यसपछि २०४६ सालको आन्दोलनको सूत्रधार पनि भारत नै हो भन्ने पनि हामी सबैलाई थाहा छ। १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेका माओवादीलाई पनि साथै लिएर २०६२/६३ मा १९ दिने जनआन्दोलन भयो, जसको फलस्वरुप देश गणतन्त्रमा गयो। त्यो आन्दोलनको जग भनेको १२ बुँदे शान्ति सम्झौता नै थियो। त्यो सम्झौताको ड्राफ्ट हिन्दी भाषामा तयार गरिएको थियो भनेर पहिलो पटक नारायण मान विजुक्छेले भन्नुभएको मलाई सम्झना छ। त्यसको केही समयपछि भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले एक टेलिभिजन अन्तर्वातामा नेपालका माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भारतको भूमिका रहेको र त्यस्को कारण अहिले उनीहरु राज्यसत्तामा छन् भनेर भनेका थिए। र, अहिले पछिल्लो पटक नागरिक दैनिकमा प्रकाशित एक लेखमा नेपाली काँग्रेसका नेता चक्र बाँस्तोलाले पनि १२ बुँदे सम्झौता हिन्दी भाषामा ड्राफ्ट गरिएको थियो भनेर बिजुक्छे कै कथन दोहर्याउनुभयो।

यी सबै कुराबाट नेपालमा हुने सबै खालका राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको कति ठूलो भूमिका हुने रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग्याउँछ। भारत कै इच्छा र आकाँक्षा बमोजिम मात्र नेपालमा परिवर्तन सम्भव हुने हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा अब द्विविधा रहेन।

अहिले पूर्व राजाबाट राजतन्त्र समाप्त भएको छैन भन्ने जुन अभिव्यक्ति आयो त्यस्को पृष्ठभूमि भनेको १९ दिने जनआन्दोलनको समयमा राजा, नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी सहितको आठ दल र भारतीय प्रतिनिधि करन सिंह बीचको सम्झौता नै हुनुपर्छ। अब त्यो सम्झौतामा के थियो यो अहिले सम्म बाहिर आएको छैन। पूर्व राजाले गद्दी छोड्ने बेलामा सम्झौता भए बमोजिम नभएको, दलहरुले आफूलाई धोका दिएको र उपयुक्त समयमा जनता समक्ष यसको पर्दाफास गर्नेछु, 'यो राजमुकुट जनतालाई नासो भयो' भनेको मेरो स्मरणमा ताजै छ। अलङ्कारिक राजा, सांस्कृतिक राजा वा शिशु राजाको अवधारणा त्यसै आएको होइन। त्यसैले यो अनुमान लगाउन गार्हो छैन कि त्यो सम्झौतामा कुनै न कुनै रुपमा राजतन्त्र जीवित राख्ने राजा, दलहरु र भारत बीच सहमती भएको थियो।

अगामि जेठ १४ मा नयाँ संविधान जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्दा पनि महत्वको विषय अब नेपाली जनताले चाहेको जस्तो संविधान लेखिन्छन् कि लेखिदैन भन्ने हो। नयाँ संविधान न नेपाली काँग्रेसले चाहेको जस्तो समाजवादी हुन्छ, न एमालेले चाहेको जस्तो बहुदलीय जनवादी हुन्छ वा न माओवादीले चाहे जस्तो जनतान्त्रिक नै हुन्छ। यदि हुन्छ भने भारतले चाहे जस्तो, हिन्दी भाषामा ड्राफ्ट गरिएको, हिन्दी भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता दिलाइएको, एक मधेश एक प्रदेश सहितको संघीयता भएको सम्पूर्ण रुपमा भारतीय मोडेलको संविधान गणतन्त्र नेपालको संविधान हुन बेर लाउने छैन। घटनाक्रमले यस्तै बताइरहेका छन्।

भारतको भूमिका बढाउन अनमिनलाई विदा दिने तयारी गरिदैं छ। भारत बाहेकका नेपालका शुभचिन्तक मित्र राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादी शिविरमा रहेको लडाकुहरुको समायोजन र व्यवस्थापन नभएसम्म अनमिनको भूमिका र उपस्थिति नेपालमा आवश्यक छ भन्ने ठान्दछन्। त्यसैले बेलायतले अनमिनको म्याद थप्न नेपाललाई सुझाव दिइसकेको छ। तर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका असफल देखाएर राष्ट्रसंघीय मिशन अनमिनलाई विदा दिने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यसले फेरि एकपटक देशलाई सशस्त्र द्वन्दमा फसाउने र यस्तै अराजकताका बीच आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने भारतको कुटील चाललाई नेपालका राजनीतिज्ञहरुले बुझेका छैनन भन्न सकिन्न। देशलाई यस्तो गम्भीर समस्या आउनबाट बचाउने हो भने समय मै सचेत भएर अनमिनलाई माओवादी सेना र उसका हातहतियार व्यवस्थापन नभएसम्म काम गर्न दिनु नेपालको अस्तित्व कै लागि अनिवार्य शर्त हुन सक्छ।

पछिल्लो पटक भारतबाट नेपाली राजनीति र नेपाली सिमानामात्र अतिक्रमित भइरहेका छैनन्, अपितु नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र इतिहास समेत अतिक्रमित हुनु पुगेका छन्। नेपाललाई भगवान् बुद्ध जन्मेको देशको रुपमा जुन गौरव प्राप्त थियो, त्यसमाथि कुठाराघात गर्दै भारतले बुद्ध भारतीय हुन् र भगवान्को जन्म भारतको कपिलवस्तुमा भएको हो भनेर भ्रम सिर्जना गर्दा पनि नेपालले सरकारी तवरबाट चुँइक्क सम्म बोल्न सकेका छैनन्। सगरमाथामा पहिलो पटक सफल आरोहण गर्ने मध्ये एक तेन्जिङ् नोर्गे नेपाली हुन् तर उनले भारतीय नागरिकता ग्रहण गरेपछि नेपालले त्यो अवसर गुमायो। अब भारतमा बन्दै गरेको नक्कली लुम्बिनी र नक्कली कपिलवस्तुको सम्बन्धमा पनि नेपालले चुप लागेर बस्ने हो भने भगवान् बुद्ध नेपाली हुन् र उनी नेपालको लुम्बिनी कपिलवस्तुमा जन्मेका हुन् भन्ने गौरव पनि नेपालले गुमाउने छ।

राज श्रेष्ठ
कीर्तिपुर काठमाडौं


This article is published in today's Nagarik Daily (Tuesday, April 6, 2010)