'पहिचान'ले हारेकै हो ?
अभय श्रेष्ठ
प्रचार गरिएजस्तो पहिचानयुक्त संघीयताको माग जातीय राज्यको माग कदापि थिएन। बरु यो कायम रहेको खस जातीय राज्यको अन्त्य र सबै जाति, भाषा, संस्कृति अनि समुदायको सहअस्तित्वमा आधारित समतामूलक राज्यको माग थियो।
दोस्रो संविधान सभा चुनावमा एनेकपा (माओवादी), संघीय समाजवादी, मधेसी दललगायत पहिचान पक्षधर पार्टीहरूको हारलाई कतिले पहिचानयुक्त संघीयताको त कतिले संघीयताकै हार भएको व्याख्या गर्दैछन्। काठमाडौँ–१० मा 'संघीयता मुर्दावाद' प्रवृत्तिका नारा घन्कन थालेका छन्। सत्य त्यही हो त? होइन। पहिचानयुक्त संघीयताको गलत प्रचारशैलीको, एमाओवादी अहंकारको र मधेसवादी दलको असीम सत्ताप्रेमको मात्र हार भएको हो।
पहिचानको गौरव
मेरो गाउँ भक्तपुरको गुन्डुस्थित वडा नं ८ को एउटा टोलको नाम छ– मगरगाउँ। त्यहाँका मूल बासिन्दा मगर हुन् तर बाहुन, नेवार, क्षत्री, कामी पनि छन्। सबै मिलेर एउटै गुठीमा बसेका छन्। मगरगाउँप्रति कसैको आपत्ति छैन। त्यस्तै वडा नं ४ मा छ– ज्यापूगाउँ। त्यहाँ ज्यापू नेवारबाहेक बस्नेत क्षत्रीहरू पनि उत्तिकै मिलेर बसेका छन्। वडा नं ५ कार्कीहरूको बस्ती भएकाले कार्कीगाउँ भनेर चिनिन्छ। त्यहाँ बिष्ट, मगर र बाहुनसमेत अटेका छन्। वडा नं ५ कै पश्चिमको एक कुनो दलित सार्कीहरूको बस्ती भएकाले सार्कीगाउँ भनेर चिनिन्छ। त्यहाँ कार्कीहरू पनि मजासँग अटेका छन्। जहाँ जुन जातिको बाहुल्य छ, त्यही जातिको नामले त्यो ठाउँ चिनिनु सामान्य चलन हो। नेपालमा पनि हुन लागेको पहिचानयुक्त संघीयताका अभ्यास ठ्याक्कै यही हो। जाबो राज्यको नाम सहिदिएको भए एमाले चोइटिनै पर्दैनथ्यो।
खस राज्य
नेपालका सरकारी अड्डा, अदालत र शिक्षालयमा चल्ने भाषा नेपाली हो। सबै नेपालीको भाषा भने पनि मूलतः यो खस जातिको भाषा हो। राज्यबाट प्रश्रय नपाएपछि अरु जातिका भाषा विकसित हुन पाएनन् र माध्यम भाषा हुँदै खस भाषा जबर्जस्ती सबै जातिको भाषा हुन पुगेको हो। आफूलाई नआउने नेपाली भाषामै जबर्जस्ती प्राथमिक शिक्षा लिनुपर्ने हुनाले अरु जातिका बालबालिका परिणाममा पछि पर्छन्। शिक्षामा पछाडि परेपछि त्यसको प्रतिछायाँ राष्ट्रिय संरचनामै पर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय संरचनामा, सत्ता, शक्ति र स्रोत, साधनको पहुँचमा बाहुन, क्षत्रीलगायत् खस जातिको वर्चश्व हुनु र आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी पछाडि पर्नुको एउटा कारण यो पनि हो।
त्यसैगरी हिन्दु धर्म, संस्कृति पनि देशकै राष्ट्रिय संस्कृति बनाइयो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि पूरै नेपाली समाजको हिन्दुकरण गरियो। अप्रिल विद्रोहको सफलतापछि नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित भयो। तैपनि, हिन्दु धर्मले विशेष अधिकार र मान्यता पाइरह्यो। कानुनले जे भने पनि सामाजिकरूपले हिन्दु समाजमा बाहुन, क्षत्रीको सर्वोच्चता छ। अन्य कतिपय जाति आफ्नो जातीय हैसियतप्रति अझै पनि हीनताबोध गर्छन्। थापामगर, घर्तीहरुमध्ये कतिले बिस्तारै क्षत्री बन्ने अभियानस्वरूप थापा लेख्न थाले। दलितले आफ्नै जात जनाउनेभन्दा बाहुनको जात जनाउने थर राख्न थाले। राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङका नामसमेत हिन्दु देवताका नामबाट राम, कृष्ण, नारायण, गणेश रहन थाले। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि आदिवासी जनजातिबीच सांस्कृतिक पुनर्जागरण भयो । अप्रिल विद्रोहपछि त्यसमा मधेसी पनि थपिए र यो उत्कर्षमा पुग्यो। यो जागरण आफ्नो जातीयता र संस्कृतिमा हीनताबोध गर्ने होइन, गर्व गर्ने र सांस्कृतिक अधिकार पुनस्र्थापना गर्ने अभियान थियो।
खस भाषाको एकाधिकार, हिन्दु धर्म, संस्कृतिको विशेष अधिकार भएको अहिलेको राज्य यथार्थमा एकजातीय राज्य हो। पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको माग यही एकजातीय राज्यको अन्त्य र बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्य बनाउने अभियान हो। विडम्बना, जातीयताविरोधी यही अभियानलाई संघीयताविरोधी, जातिवादीहरूले जातीय राज्यको माग भनेर गलत प्रचार गरिदिए। पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने भन्नुको अर्थ प्रदेशभित्रका कुनै पनि पहिचानलाई भेदभाव नगरी समान व्यवहार र सहअस्तित्वको भावना विकास गर्ने हो। प्रदेशभित्र पहिचानको अनुपातमा राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने हो। नेवाः राज्यमा पहिलो स्थानमा नेवार, दोस्रोमा बाहुन–क्षत्री, तेस्रोमा तामाङ छन्। तिनीहरुको प्रतिशतअनुसार राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व हुन्छ। माध्यम भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषाबाहेक नेवारी र तामाङ भाषा पनि सरकारी कामकाज र शैक्षिक निकायका भाषा हुन्छन्। नेपालभाषा वा तामाङ नजान्नेले नेपालीमै काम गराउन पाउँछन् । समावेशिताको यो अत्यन्त राम्रो अभ्यास ह।
मिलन बिन्दु
प्रस्ट छ, एमाओवादी, मधेसी दलको हार पहिचानयुक्त संघीयताको हार होइन। यो ती नयाँ शक्तिप्रति जनताले राखेका असीम आशा पूरा नभएको आक्रोशका तातो प्रतिक्रियामात्र हो। नत्र तिनै एजेन्डा उठाउँदा अघिल्लो चुनावमा तिनले त्यति धेरै मत पाउँदैनथे। अनपेक्षित परिणामको संकेत पाएपछि एमाओवादीलगायत् केही मधेसी दलले हतास मनस्थितिमा चुनावमा धाँधली भएको भन्दै आफू संविधान सभामा नरहने चेतावनी दिए। यस्तो प्रतिक्रियामा राजनीतिक संस्कार नदेखिए पनि तिनको मनोविज्ञान बुझ्नलायक छ। राज्य पुनर्संरचनामा एकजातीय पहिचानयुक्त संघीयता र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तिनका पृथक एजेन्डा थिए । चुनावमा पराजित भए पनि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष राज्य, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचनाजस्ता नयाँ नेपालका अवधारणामाथि माओवादीको नायकत्व र स्वामित्व छ। नयाँ संविधान सभाले आफूलाई सार्वभौम मान्ने र दुई तिहाई बहुमतका भरमा जे पनि गर्ने हो भने यी सबै मुद्दा उल्टिन सक्छन्। माओवादीको निराशामा आफ्ना यी एजेन्डाको हत्या भएको दृश्य लाचार दर्शक भएर हेर्न नसकिने मनोविज्ञानमात्र झल्केको हो। निर्वाचन बहिष्कार गरेका वैद्य माओवादीलगायत् दललाई पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउने र बहुमतीय छाडी सहमतीय प्रणालीमा जानेजस्ता संविधान सभामा आउन उसले राखेका सर्तले पनि यही संकेत गर्छन्।
चार दलबीच सम्पन्न २५ बुँदे सहमतिअनुसारै एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेले आफ्ना घोषणापत्रमा पहिलो संविधान सभाका कामको स्वामित्व लिने र बाँकीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संघीयताका मामलामा बहुपहिचानका पक्षधर कांग्रेस–एमाले नजिक छन्। तिनले त्यसको प्रष्ट चित्र दिन सकेका छैनन्। तथापि बहुपहिचानको प्रावधान पहिचानयुक्त राज्यको विरुद्ध होइन। त्यसैगरी एकजातीय पहिचानको माग जातीय राज्यको माग होइन। कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी–मधेसी दलले यहीँनिर मिलनबिन्दु भेट्न सक्छन्। नयाँ संविधान सभाले संघीयता, चुनाव पद्धति र सरकारको स्वरूपबारे मात्र छिनोफानो गर्न बाँकी छ। संघीयताका सवालमा नामांकन, सीमांकन र प्रदेशहरूको संख्या निश्चित हुन बाँकी छन्। संघीयताको मूल मर्म स्थानीय सत्तालाई बलियो बनाउने, उत्पीडित र पाखा परेका वर्गलाई समताका आधारमा माथि ल्याउने अनि सबै भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र वर्गको आत्मसम्मान उँचो पार्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ।
source : http://www.nagariknews.com/opinion/story/10294
अभय श्रेष्ठ
प्रचार गरिएजस्तो पहिचानयुक्त संघीयताको माग जातीय राज्यको माग कदापि थिएन। बरु यो कायम रहेको खस जातीय राज्यको अन्त्य र सबै जाति, भाषा, संस्कृति अनि समुदायको सहअस्तित्वमा आधारित समतामूलक राज्यको माग थियो।
दोस्रो संविधान सभा चुनावमा एनेकपा (माओवादी), संघीय समाजवादी, मधेसी दललगायत पहिचान पक्षधर पार्टीहरूको हारलाई कतिले पहिचानयुक्त संघीयताको त कतिले संघीयताकै हार भएको व्याख्या गर्दैछन्। काठमाडौँ–१० मा 'संघीयता मुर्दावाद' प्रवृत्तिका नारा घन्कन थालेका छन्। सत्य त्यही हो त? होइन। पहिचानयुक्त संघीयताको गलत प्रचारशैलीको, एमाओवादी अहंकारको र मधेसवादी दलको असीम सत्ताप्रेमको मात्र हार भएको हो।
पहिचानको गौरव
मेरो गाउँ भक्तपुरको गुन्डुस्थित वडा नं ८ को एउटा टोलको नाम छ– मगरगाउँ। त्यहाँका मूल बासिन्दा मगर हुन् तर बाहुन, नेवार, क्षत्री, कामी पनि छन्। सबै मिलेर एउटै गुठीमा बसेका छन्। मगरगाउँप्रति कसैको आपत्ति छैन। त्यस्तै वडा नं ४ मा छ– ज्यापूगाउँ। त्यहाँ ज्यापू नेवारबाहेक बस्नेत क्षत्रीहरू पनि उत्तिकै मिलेर बसेका छन्। वडा नं ५ कार्कीहरूको बस्ती भएकाले कार्कीगाउँ भनेर चिनिन्छ। त्यहाँ बिष्ट, मगर र बाहुनसमेत अटेका छन्। वडा नं ५ कै पश्चिमको एक कुनो दलित सार्कीहरूको बस्ती भएकाले सार्कीगाउँ भनेर चिनिन्छ। त्यहाँ कार्कीहरू पनि मजासँग अटेका छन्। जहाँ जुन जातिको बाहुल्य छ, त्यही जातिको नामले त्यो ठाउँ चिनिनु सामान्य चलन हो। नेपालमा पनि हुन लागेको पहिचानयुक्त संघीयताका अभ्यास ठ्याक्कै यही हो। जाबो राज्यको नाम सहिदिएको भए एमाले चोइटिनै पर्दैनथ्यो।
खस राज्य
नेपालका सरकारी अड्डा, अदालत र शिक्षालयमा चल्ने भाषा नेपाली हो। सबै नेपालीको भाषा भने पनि मूलतः यो खस जातिको भाषा हो। राज्यबाट प्रश्रय नपाएपछि अरु जातिका भाषा विकसित हुन पाएनन् र माध्यम भाषा हुँदै खस भाषा जबर्जस्ती सबै जातिको भाषा हुन पुगेको हो। आफूलाई नआउने नेपाली भाषामै जबर्जस्ती प्राथमिक शिक्षा लिनुपर्ने हुनाले अरु जातिका बालबालिका परिणाममा पछि पर्छन्। शिक्षामा पछाडि परेपछि त्यसको प्रतिछायाँ राष्ट्रिय संरचनामै पर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय संरचनामा, सत्ता, शक्ति र स्रोत, साधनको पहुँचमा बाहुन, क्षत्रीलगायत् खस जातिको वर्चश्व हुनु र आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी पछाडि पर्नुको एउटा कारण यो पनि हो।
त्यसैगरी हिन्दु धर्म, संस्कृति पनि देशकै राष्ट्रिय संस्कृति बनाइयो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि पूरै नेपाली समाजको हिन्दुकरण गरियो। अप्रिल विद्रोहको सफलतापछि नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित भयो। तैपनि, हिन्दु धर्मले विशेष अधिकार र मान्यता पाइरह्यो। कानुनले जे भने पनि सामाजिकरूपले हिन्दु समाजमा बाहुन, क्षत्रीको सर्वोच्चता छ। अन्य कतिपय जाति आफ्नो जातीय हैसियतप्रति अझै पनि हीनताबोध गर्छन्। थापामगर, घर्तीहरुमध्ये कतिले बिस्तारै क्षत्री बन्ने अभियानस्वरूप थापा लेख्न थाले। दलितले आफ्नै जात जनाउनेभन्दा बाहुनको जात जनाउने थर राख्न थाले। राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङका नामसमेत हिन्दु देवताका नामबाट राम, कृष्ण, नारायण, गणेश रहन थाले। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि आदिवासी जनजातिबीच सांस्कृतिक पुनर्जागरण भयो । अप्रिल विद्रोहपछि त्यसमा मधेसी पनि थपिए र यो उत्कर्षमा पुग्यो। यो जागरण आफ्नो जातीयता र संस्कृतिमा हीनताबोध गर्ने होइन, गर्व गर्ने र सांस्कृतिक अधिकार पुनस्र्थापना गर्ने अभियान थियो।
खस भाषाको एकाधिकार, हिन्दु धर्म, संस्कृतिको विशेष अधिकार भएको अहिलेको राज्य यथार्थमा एकजातीय राज्य हो। पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको माग यही एकजातीय राज्यको अन्त्य र बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्य बनाउने अभियान हो। विडम्बना, जातीयताविरोधी यही अभियानलाई संघीयताविरोधी, जातिवादीहरूले जातीय राज्यको माग भनेर गलत प्रचार गरिदिए। पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने भन्नुको अर्थ प्रदेशभित्रका कुनै पनि पहिचानलाई भेदभाव नगरी समान व्यवहार र सहअस्तित्वको भावना विकास गर्ने हो। प्रदेशभित्र पहिचानको अनुपातमा राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने हो। नेवाः राज्यमा पहिलो स्थानमा नेवार, दोस्रोमा बाहुन–क्षत्री, तेस्रोमा तामाङ छन्। तिनीहरुको प्रतिशतअनुसार राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व हुन्छ। माध्यम भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषाबाहेक नेवारी र तामाङ भाषा पनि सरकारी कामकाज र शैक्षिक निकायका भाषा हुन्छन्। नेपालभाषा वा तामाङ नजान्नेले नेपालीमै काम गराउन पाउँछन् । समावेशिताको यो अत्यन्त राम्रो अभ्यास ह।
मिलन बिन्दु
प्रस्ट छ, एमाओवादी, मधेसी दलको हार पहिचानयुक्त संघीयताको हार होइन। यो ती नयाँ शक्तिप्रति जनताले राखेका असीम आशा पूरा नभएको आक्रोशका तातो प्रतिक्रियामात्र हो। नत्र तिनै एजेन्डा उठाउँदा अघिल्लो चुनावमा तिनले त्यति धेरै मत पाउँदैनथे। अनपेक्षित परिणामको संकेत पाएपछि एमाओवादीलगायत् केही मधेसी दलले हतास मनस्थितिमा चुनावमा धाँधली भएको भन्दै आफू संविधान सभामा नरहने चेतावनी दिए। यस्तो प्रतिक्रियामा राजनीतिक संस्कार नदेखिए पनि तिनको मनोविज्ञान बुझ्नलायक छ। राज्य पुनर्संरचनामा एकजातीय पहिचानयुक्त संघीयता र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तिनका पृथक एजेन्डा थिए । चुनावमा पराजित भए पनि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष राज्य, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचनाजस्ता नयाँ नेपालका अवधारणामाथि माओवादीको नायकत्व र स्वामित्व छ। नयाँ संविधान सभाले आफूलाई सार्वभौम मान्ने र दुई तिहाई बहुमतका भरमा जे पनि गर्ने हो भने यी सबै मुद्दा उल्टिन सक्छन्। माओवादीको निराशामा आफ्ना यी एजेन्डाको हत्या भएको दृश्य लाचार दर्शक भएर हेर्न नसकिने मनोविज्ञानमात्र झल्केको हो। निर्वाचन बहिष्कार गरेका वैद्य माओवादीलगायत् दललाई पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउने र बहुमतीय छाडी सहमतीय प्रणालीमा जानेजस्ता संविधान सभामा आउन उसले राखेका सर्तले पनि यही संकेत गर्छन्।
चार दलबीच सम्पन्न २५ बुँदे सहमतिअनुसारै एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेले आफ्ना घोषणापत्रमा पहिलो संविधान सभाका कामको स्वामित्व लिने र बाँकीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संघीयताका मामलामा बहुपहिचानका पक्षधर कांग्रेस–एमाले नजिक छन्। तिनले त्यसको प्रष्ट चित्र दिन सकेका छैनन्। तथापि बहुपहिचानको प्रावधान पहिचानयुक्त राज्यको विरुद्ध होइन। त्यसैगरी एकजातीय पहिचानको माग जातीय राज्यको माग होइन। कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी–मधेसी दलले यहीँनिर मिलनबिन्दु भेट्न सक्छन्। नयाँ संविधान सभाले संघीयता, चुनाव पद्धति र सरकारको स्वरूपबारे मात्र छिनोफानो गर्न बाँकी छ। संघीयताका सवालमा नामांकन, सीमांकन र प्रदेशहरूको संख्या निश्चित हुन बाँकी छन्। संघीयताको मूल मर्म स्थानीय सत्तालाई बलियो बनाउने, उत्पीडित र पाखा परेका वर्गलाई समताका आधारमा माथि ल्याउने अनि सबै भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र वर्गको आत्मसम्मान उँचो पार्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ।
source : http://www.nagariknews.com/opinion/story/10294
No comments:
Post a Comment