नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Friday, December 18, 2009

देश कता तिर?

साँचिक्कै अर्थमा भन्नुपर्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता स्वयम्ले आफ्नो लागि आफैं संविधान लेख्न संविधान सभाको निर्माण गरिएको हुन्छ। नेपाली जनताले पनि वषौंको संघर्ष पछि संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान सभालाई संविधान निर्माणको अभिभारा दिए। राजतन्त्रलाई ईतिहासको पानामा सिमित गर्दै जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा पनि कैयौं पटक संशोधन भइसकेको छ। पटक पटक उठ्ने संविधान संशोधनको प्रस्तावले आजको मिति सम्म पनि अन्तरिम संविधानले पूर्णता पाउन सकेको छैन। तर जतिपटक संशोधन गरिएपनि नयाँ संविधान जारी गर्ने मिति भने यथावत नै राखिएको छ। संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दुई वर्ष भित्र नयाँ संविधान जारी हुनुपर्ने प्रावधानलाई अपरिवर्तनीय नै राखिएको छ। अर्थात अन्तरिम संविधान बमोजिम २०६७ जेठ १५ भित्र नयाँ संविधान निर्माण भइसक्नुपर्नेछ।

संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने मिति झनझन नजिकिंदै गर्दा सहमती र सहकार्यमा आउनुपर्ने राजनीतिक दलहरु बीचको फाटो भने झनझन बढ्दै गएको भान हुन्छ। राज्यको पुनर्सरचना र शासकीय स्वरुप लगायतका महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रमुख तीन दल एक हुन सकेका छैनन्। मधेशवादी दलहरुले चर्को रुपमा उठाउँदै आएको मधेशलाई प्रादेशिक र क्षेत्रीय स्वायत्तताको माग विरुद्ध प्रमुख दलहरुको विरोधले द्वन्द चर्काउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। छिटोछिटो परिवर्तन हुँदै गएको राजनीतिक घटनाक्रम र ध्रुवीकरणले नेपाली समाज द्वन्द तिर अग्रसर हुँदै गएको आभास मिल्दछ। नेपाल संघीय संरचनामा जाने लगभग निश्चित भइसकेपछि गणराज्यको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको विवाद विस्तारै सतहमा देखिन थालेको छ। यो विवादलाई सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी समाधान गर्न सकिएन भने देश गृहयुद्धमा फंस्ने निश्चित छ।

यसै बीच नेपाली काँग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको भारत भ्रमण र भारतीय नेताहरुसँग के कुरा भयो भन्ने चर्चा राजधानीमा केही साता व्याप्त रह्यो। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले भ्रमण सकिए लगत्तै भारत माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरता चाहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। यद्यपि भारतीय नेताहरु माधव नेपाल सरकार पूर्णतया विफल भइसकेको विश्वास गर्छन भन्ने फोरम अध्यक्ष यादवको दावी रह्यो। उनले भारतीय नेता समक्ष नेपालका केही नेताले संविधान सभा भंग गर्ने कुरा गरेका छन् पनि भने। उनले एक साप्ताहिक पत्रिकामा दिएको अन्तर्वातामा संविधान सभा विघटन गरी राष्टूपति शासन लगाउने र संविधान मस्यौदा आयोग बनाई संविधान जारी गर्ने प्रस्ताव भारत समक्ष पुगेको खुलासा गरे। नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता केपी शर्मा ओली तथा राजपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले भारत भ्रमण गरे लगत्तै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भारतले कुराकानी गर्न निमन्त्रण गरेको थियो। अध्यक्ष खनालले यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार्य भएको अभिव्यक्ति भारतीय नेताहरु समक्ष राखेको उक्त पत्रिकाले उल्लेख गरेकाछन्। यस्को केही समय पछि नै यस्तो खतरनाक प्रस्ताव नेपाली काँग्रेसका नेताले राखेको एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले सार्वजनिक गरे।

नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रपति मार्फत देशमा शासन गर्ने इच्छा र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याउनुको भित्री आसय के थियो भन्ने कुरा उसले भारत समक्ष व्यक्त गरेका उसका प्रस्तावले प्रष्ट्याउँछ। उ कुनै पनि हालतमा माओवादी छापामार लडाकुहरु नेपाली सेनामा समायोजनको पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ। यसको साथै उ देश संघीयतामा जाओस् र गणराज्यहरु अस्तित्वमा आओस् भन्ने पनि चाहँदैन थियो। उसले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा माओवादी सेनाको समायोजन र व्यवस्थापनलाई वाध्यतावश मात्र मान्नुपरेको थियो भने तराई दनदनी बलेपछि मधेश आन्दोलनको फलस्वरुप संघीय गणराज्यको अवधारणालाई स्वीकार्नु परेको थियो। नत्रभने उ सँधै एकिकृत शक्तिशाली केन्द्रीय राज्यको पक्षमा र माओवादी लडाकुको सेना बाहेक अन्यत्र व्यवस्थापनको पक्षमा नै थियो। कमजोर स्थितिका माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले सफलता हात पार्दैन भन्ने कुरा त उसले पहिल्यै बुझेको थियो। यही सरकारको नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी हुन्छ भन्ने कुरा स्वयम प्रधानमन्त्री नेपाललाई पनि विश्वास नहोला। दुई दुई ठाँउबाट पराजित माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्नुको पछाडि नेपाली काँग्रेसको अभिष्ट अर्कै थियो भन्ने बुझ्न त्यतिबेला कसैले शायदै आवश्यक ठाने होलान्। एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले नेपाली काँग्रेस संविधान सभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने पक्षमा रहेको रहस्योद्घाटनले वास्तवमा नेपाली राजनीतिमा गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। पछि भलै उनले आफूले त्यस्तो भन्दै नभनेको भनेर स्पष्टिकरण दिन बाध्य भए। अशोक राई त्यस्ता नेता मध्ये पर्छन, जो जथाभावी बोलेर हिड्दैन र पार्टीमा उपाध्यक्ष पद सम्हालेका जिम्मेवार नेता पनि हुन। सम्भवतः उनले देशको भावी राजनीति कतातिर गइरहेको छ भनेर संकेत सम्म दिन खोजेका हुन। देशभक्त नेपालीहरुले वर्तमान राजनीति कुन दिशातर्फ उन्मुख छ भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी भइसकेको छ।

केही समय अघि नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले संविधान समयमै जारी नभए देशमा राष्टूपति शासन लागु हुनसक्छ भनेर त्यसै भनेका होइन। राष्ट्रपति यादव र बिजुक्छे बीच बिजुक्छे निवासमै भएको भेटघाटलाई बिजुक्छे दम्पत्तीको विवाहको २५ औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा भनेर ढाकछोप गर्न खोजिए पनि राष्ट्रपतिद्वारा बिजुक्छेसँग राष्ट्रपति शासन कै बारेमा कुराकानी गरिएको अनुमान लगाउन गार्हो छैन। राष्ट्रपतिद्वारा तोकिएकै समयमा संविधान जसरी भएपनि जारी हुनैपर्छ भनेर व्यक्त धारणाले अप्रत्यक्ष रुपमा देशमा समयमै संविधान जारी गरिएन भने नागरिक प्रशासनको औचित्य समाप्त हुनेछ भन्ने आसय लुकेको भान हुन्छ। जेठ १५ को समय सीमा पछि नागरिक शासनको अन्त्य मात्र होइन, संविधान सभा र अन्तरिम संविधानको पनि अस्तित्व समाप्त त हुने होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले समय भित्रै संविधान जारी नभएमा मुलुकमा भयङ्कर दुर्घटना हुनसक्छ भन्नुको भित्री आसय पनि शायद यही हुनुपर्छ। आसन्न दुर्घटनाको आभास पाएर अध्यक्ष खनालले आवश्यक परे एमालेले सरकारको नेतृत्व त्यागेरै भएपनि समय सीमा भित्र नयाँ संविधान निर्माण र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ भनेर जोड दिएका हुन । तर दुर्भाग्य उनको यो एकालापलाई न त माओवादी नेतृत्वले गम्भिरतापूर्वक लिए न त उनका आफ्ना सहकर्मीले नै। उल्टै आफ्नो पार्टी भित्र आफ्नै सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न लागेको भनेर उनको आलोचना भयो। उनलाई राम्रैसँग थाहा छ, माधव नेपाल नेतृत्वको एमाले सरकारले न त नयाँ संविधान जारी गर्न सक्छ, न त माओवादी लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन नै यो सरकारको पालामा सम्भव छ। यी दुबै कार्य गर्न नसक्ने भएपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुको औचित्य के? अध्यक्ष खनालले वर्तमान एमाले सरकारको भूमिका नेपाली काँग्रेसको अभिष्ट पुरा गर्ने र देशको कार्यकारी बन्ने राष्टूपतिको महत्वाकाङ्क्षा पुरा गर्न पुलको काम गर्ने देखेर नै अप्रिय भएपनि आफ्नो अडान राखेको हुनुपर्छ। तर उनको प्रयास केही दिन यताको राजनीतिक घटनाक्रमले निरर्थक बन्दै गएपछि, पार्टी भित्र आलोचित र अल्पमतमा पर्दै गएपछि बाध्य भएर ओलीको बोली सँग मितेरी लाउन पुगे।

राष्ट्रपति यादव जेठ १५ पछिको घटनालाई सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहेको हुनुपर्छ। उनी माधव नेपाल नेतृत्वको एमाले सरकारको काम कार्यवाहीसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उनले उठाउनु भएको प्रश्न, चिन्ता र जिज्ञासाबाट थाहा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँगको संवादमा उनले 'माओवादी गणराज्य घोषणा गर्नुअघि नै किन समाधान खोजिएन, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण किन अघि बढ्न सकेको छैन, जेठ १४ गतेपछि के परिस्थिति आउँछ, यसबारे किन नसोचेको?' जस्ता प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रीपरिषदको बैठक सगरमाथा आधारशिविरमा बस्न लागेको सन्दर्भ औल्याउँदै राष्ट्रपतिले उदयपुर, सप्तरी, सिन्धुलीका चुरेमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी भारततर्फ निकासा भई वातावरण विनास भइरहेकोमा ध्यान नपुर्याई सगरमाथामा ध्यान गएकोमा असन्तोष पोखेका थिए। देशको अभिभावकको रुपमा यस्ता प्रश्न प्रधानमन्त्री समक्ष उठाउनु स्वाभाविक हो तर उनको महत्वाकाङ्क्षालाई नजीकैबाट चिन्ने लेखकले उनको आकार ग्रहण गर्दै गएको महत्वाकाङ्क्षालाई एक पत्रिकामा लेखेकाछन्। आफ्नो मातृसंगठन नेपाली काँग्रेसको पूर्ण समर्थन, सेनापति थमौति गरेर आर्जित नेपाली सेनाको अभिभावकत्व र अन्तरिम संविधान मै उल्लेखित नेपाली सेनाको परमाधिपतिको हैसियतले आफ्नो कदमको पुष्टि गर्न राष्ट्रपति महोदयलाई गार्हो पर्ने भने छैन।

प्रधानमन्त्री नेपाल र एमालेले के बुझ्नु जरुरी छ भने (सायद बुझेका पनि छन्) एमाले नेतृत्वको सरकार त्यतिञ्जेल सम्म सत्तामा रहिरहन्छ जबसम्म नेपाली काँग्रेस चाहन्छ र त्यो समयसीमा भनेको संविधान जारी हुनुपर्ने मिति अर्थात् जेठ १५ सम्म हो। संविधान जारी नहुँदाको अवस्थामा संविधान जारी हुनुपर्ने मिति पछि पनि माधव नेपाल सरकार अस्तित्व मै रहन्छ भनेर कल्पना गर्नु सायद आत्मरति ठहरिनेछ। संविधान जारी हुनु अगावै माओवादी सेनाको व्यवस्थापन भइसक्नुपर्ने अडान राख्नु हुने माधव नेपालको लागि संविधान जारी हुने (नहुने) मिति सम्म माओवादी सेना समायोजन र व्यवस्थापन हुने कुरा त केवल कल्पना मात्रै हुने भयो। अनमिनले अयोग्य ठहराएका र बालसैन्यलाई शिविरबाट बिदा दिन त आजका दिनसम्म ठोस केही गर्न सकिएको छैन भने सम्पूर्ण लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन त्यतिञ्जेल सम्म हुन्छ भनेर सोच्नु सम्म पनि अन्याय हुन जान्छ। माओवादी सेनाको समायोजन र व्यवस्थापन हुन सकेन भने नयाँ संविधान पनि जारी नहुने भएपछि सेनापति थमौतिको राष्टूपति कदमको जगमा उभिएको सरकारको औचित्य स्वतः समाप्त हुने निश्चित छ।

आश्चर्य नै भन्नुपर्छ, सिक्काको अर्को पाटो भनुँ ( भारत भ्रमणबाट फर्केका नेताहरुले भारत सरकार माधव नेपाल सरकारकै पक्षमा छ भनेर भनेकाछन्। यसबाट उत्साहित सरकार कुनै हालतमा नढल्ने, आफूले सत्ता पनि नछाड्ने भनेर विपक्षीलाई पेलेरै लाने पक्षमा छ। तर नेपाली काँग्रेसले पकाउँदै गरेको खिचडी र राष्ट्रपतिलाई भारतले दिने बलियो समर्थनले माधव नेपाल सरकारको आयु कति छोटो छ भन्ने सायद सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि थाहा छैन। नेपालका माओवादी र भारतीय माओवादी बीचको सम्बन्ध र माओवादी नेतृत्वबाट आइरहेको अभिव्यक्तिबाट भारत सशंकित छ भनेर भारत भ्रमणबाट फर्केपछि फोरम अध्यक्ष यादवले उतिबेलै भनेका हुन्। भारतमा भारतीय माओवादी बलियो हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा माओवादीहरु सत्तामा नपुगुन् भन्ने भारतको आकाङ्क्षा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। भारतले नेपालको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने बारे राम्रैसँग विश्लेषण गरिसकेको हुनुपर्छ। अनमिनको म्याद पनि सकिंदैछ। यसपछि माओवादी शिविरको निगरानी कसले गर्छ, अनमिनको म्याद थपिन्छ, थपिदैन? अहिले नै केही भन्नु चाँडो हुनेछ। माओवादी, सरकार र मधेशवादी दलहरुको गतिविधिले घटनाक्रमले कुन मोड लिन्छ आगामि दिनमा स्पष्ट हुने नै छ। अस्तु।

राज श्रेष्ठ, कीर्तिपुर।

No comments:

Post a Comment